इचलकरंजी : राज्यात विविध १८ ठिकाणी लघुवस्त्रोद्योग संकुल (Garment Complex) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अनुदान देण्याच्या योजनेस राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक महसूल विभागात (Revenue Department) तीन याप्रमाणे या संकुलाची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे मंदीतून मार्गक्रमण करीत असलेल्या वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाचे (Textile Industry in Maharashtra) महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या इचलकरंजीचा (Ichalkaranji) समावेश होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा कस लागणार आहे. राज्यात नवीन खासगी वस्त्रोद्योग व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी लघुवस्त्रोद्योग संकुल उभारण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. यासाठी राज्य शासन तसेच इतर राज्यातील खासगी संस्थांकडून एक हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे राज्यात सुमारे ३६ हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.

राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी तीन याप्रमाणे सहा महसूल विभागात एकूण १८ लघुवस्त्रोद्योग संकुले खासगी संस्थांमार्फत उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागात एक याप्रमाणे एकूण सहा संकुले निर्यातभिमुख असणार आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १० एकर जागेमध्ये उभारण्यात येणार आहेत. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल स्थापन करताना संस्थांना १०० ते १२५ कोटीपर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. योजनेत संस्थांना एकूण प्रकल्प किमतीवर (जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, सौर ऊर्जेच्या खर्चासह) होणाऱ्या ४० टक्के खर्चाची रक्कम किंवा ३० कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे.

महिला कामगारांना प्राधान्य

संकुल उभारणी करताना महिला कामगारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये ५० टक्केपेक्षा जास्त महिला कामगार असल्यास एकूण प्रकल्प खर्चावर अतिरिक्त पाच टक्के भांडवली अनुदान ३५ कोटींपर्यंत मिळणार आहे. त्यामुळे महिला वर्गाला नवीन रोजगाराच्या संधी या क्षेत्रात निर्माण होणार आहेत.

अनुदान वितरण प्रक्रिया

लघु-वस्त्रोद्योग संकुल खासगी संस्थांमार्फत कार्यान्वित केल्यावर, निकषांनुसार पात्र रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी ६० टक्के रक्कम वितरित केली जाईल. त्यानंतर १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुलामध्ये सर्व घटकांचे व्यवसाय यशस्वीरीत्या सुरू झाल्यानंतर पात्र रकमेपैकी उर्वरित ४० टक्के अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिला जाणार आहे.

वीज अनुदानात सुधारणा

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांत वीज सवलत बंद करण्याची तरतूद होती, मात्र आता त्यामध्ये सुधारणा केली असून, धोरणाच्या कालावधीत वीज अनुदान कायम राहणार आहे. त्यावर कोणतीही कमाल मर्यादा घालण्यात आलेली नाही, तर सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी प्रकल्प किमतीच्या २० टक्के किंवा ४ कोटी ८० लाखांपैकी कमी असणारी रक्कम भांडवली अनुदान म्हणून दिले जाणार आहे.