मांगूर : जानेवारी 2021 मध्ये नवीन ग्रामपंचायत सभागृह अस्तित्वात आले. तेंव्हापासून सध्या जवळपास दहा महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. पण या दहा महिन्यात महापुर व कोरोनामुळे संपूर्ण ग्रामपंचायती व सदस्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यातच गुंतले होते. त्यामुळे एकप्रकारे मरगळ आली होती. नवीन ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाची संधी मिळणार असल्याने ते रिचार्ज झाले असून उत्साह आल्याचे दिसून येत आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात दोन विधान परिषदेच्या जागेसाठी 10 डिसेंबरला मतदान होत असून त्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, तालुका, जिल्हा पंचायत सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार असतो. परंतु तालुका, जिल्हा पंचायत सदस्यांचा कार्यकाल संपला असून प्रशासकांकडून कार्यभार सुरू आहे. नवीन तालुका, पंचायत जिल्हा पंचायत सदस्य न निवडल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. तसेच बऱ्याच नगरपालिकांचाही कार्यकाळ संपल्याने काही नगरसेवकांनाही मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. परिणामी आता विधान परिषद निवडणुकीस सामोरे जाणाऱ्या नेतेमंडळींना ग्रामपंचायत सदस्यांवरच खरी भिस्त असल्याने यंदा त्यांचा मतांचा भावहीही असल्याचे चित्र दिसत आहे.

सन 2015 ची विधानपरिषद निवडणूक वगळता त्या अगोदरच्या बहुतांश बऱ्याच निवडणुका बिनविरोध झालेल्या आहेत. 2015 सालच्या विधानपरिषद निवडणुकीत अनेक उमेदवार रिंगणात उतरल्याने त्याचा फायदा ग्रामपंचायत सदस्यांना झाला होता. यंदाही भाजप व काँग्रेस उमेदवारांकडून एका उमेदवारांची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणूक होणार की बिनविरोध होणार, याची चर्चा सुरू असून दोनपेक्षा अधिक उमेदवार रिंगणात उतरल्यास मात्र त्याचा फायदा ग्रामपंचायत सदस्यांना होणार आहे.

येत्या चार दिवसातच विधानपरिषद निवडणुकीचा धुरळा उडणार की विधानपरिषद बिनविरोध होणार, हे आपल्याला पहायला मिळणार आहे. बाकी ग्रामपंचायत सदस्य मात्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने रिचार्ज झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.

निवडणूक लागल्याने प्रतिक्षा संपुष्ठात

विधान परिषद निवडणुकीची चाहूल गेल्या वर्षभरापासून लागली होती. त्याकडे नेतेमंडळींसह ग्राम पंचायत सदस्यांचे लक्ष लागले होते. आता ही निवडणूक लागल्याने प्रतिक्षा संपुष्ठात आल्याने काॅंग्रेस व भाजपची नेतेमंडळी ग्राम पंचायत सदस्यांच्या संपर्कात आहेत. आतापासूनच प्रचाराचा वेग येत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.