सोलापूर : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये संचालक मंडळाच्या मर्जीने होणाऱ्या नोकर भरतीला आता लगाम घालण्यात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यात किती अधिकारी व कर्मचारी असावेत याबाबत कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध निश्‍चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी समिती गठित केली आहे. हा आकृतिबंध तयार होऊन त्याला मान्यता मिळेपर्यंत कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने नोकर भरती करू नये अशा सूचना राज्याच्या सहकार विभागाने साखर आयुक्तांना दिल्या आहेत. 
हेही वाचा : "या' जिल्ह्यात मुख्याध्यापकांना लवकरच पदोन्नती 
प्रशासन विभागाचे साखर सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या साखर आयुक्तांनी ही समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांच्या येत्या काळात निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नोकर भरती केली जाण्याची शक्‍यता असल्याने या भरतीवर लगाम घालण्यात आला आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने हे आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात आहेत. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना उसाची एफआरपी देणेही शक्‍य होत नसल्याचे निरीक्षण राज्याच्या सहकार विभागाने नोंदविले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या वारेमाप नोकर भरतीवर आता शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. राज्यातील सर्वच सहकारी साखर कारखान्यांना ही बाब निदर्शनास आणून देण्याची सूचना राज्याच्या सहकार विभागाने सहकार आयुक्तांना केली आहे. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी याबाबत दक्षता घेण्याची सूचनाही सहकार आयुक्तांना करण्यात आली आहे. 
हेही वाचा : नगरच्या शिवथाळीचा सोमवारी निर्णय 
सोलापूर जिल्ह्यातील अडचणीतील कारखाने 
देशात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख आहे. संतनाथ सहकारी साखर कारखाना, वैराग (ता. बार्शी), स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना दहिटणे (ता. अक्कलकोट), सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना शिवणे (ता. सांगोला) हे तीन सहकारी साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम होऊ शकला नाही. या कारखान्यांना काय भवितव्य असणार? याबाबत सभासदांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.