सांगली : वर्षानुवर्षे व्यवसाय करून कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्या मोबाईल टॉवर्सकडे अग्निसुरक्षेचे परवानेच नसल्याचे आढळून आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील अशा 200 पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर्सना अग्निशमन विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. 15 दिवसांत कागदपत्रांची पूर्तता करून कर न भरल्यास टॉवससह जागा जप्त करण्यात येणार आहेत. 

महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरांत मोबाईल कंपन्यांनी इमारती तसेच खुल्या जागांवर टॉवर उभारले आहेत. अनेक टॉवर्सवर आता चार-पाच कंपन्यांच्या छत्र्या बसवण्यात आल्या आहेत. एकेका टॉवरच्या माध्यमातून जनतेकडून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न कंपन्या मिळवतात. 
या टॉवर्सला मोठमोठे जनरेटर, उच्च विद्युतदाबाचा वीजपुरवठा केला जातो. त्यादृृष्टीने अग्निसुरक्षा व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे टॉवर्सची उभारणी करताना अन्य दाखल्यांबरोबरच अग्निसुरक्षा निधी भरून अग्निशमन विभागाचाही परवाना घेणे बंधनकारक आहे. 2006 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार दाखल्यांचे नूतनीकरण करून सुरक्षेची पूर्तता करणेही नियमाधिन आहे. परंतु दुर्दैवाने आजअखेर कोणत्याही टॉवर्सनी असे परवाने घेतले नाहीत असे आढळून आले आहे. 

आयुक्त नितीन कापडनीस यांनी महापालिकेचे उत्पन्नवाढण्यासाठी विविध पर्याय शोधून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. अग्निशमन विभागाच्या माहितीमध्ये टॉवर्सच्या कर चुकवेगिरीचा विषय समोर आला. या टॉवर्सचा सर्व्हे करायचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे यांच्यासह टीमने शोधमोहीम राबविली. त्यामध्ये सांगलीत 119, मिरजेत 55 तर कुपवाडमध्ये 41 मोबाईल टॉवर्स आढळून आले आहेत.

या टॉवर्सनी आजअखेर अग्निशमन विभागाकडे नोंदच केली नाही. सुरक्षा व्यवस्था आणि करही भरला नाही. त्यामुळे संबंधित सर्वच टॉवर्सना नोटिसा बजावण्याची कारवाई सुरू केली आहे. एकेका टॉवरसाठी नियमानुसार 40 ते 50 हजार रुपये अग्निसुरक्षा कर भरणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संबंधित कंपन्यांनी कागदपत्रांसह त्याची पूर्तता करावी. 15 दिवसांत ही पूर्तता झाली नाही तर संबंधित टॉवर्सचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल. पाठोपाठ कंपनी टॉवर्सची जागेसह जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.