कुंडल (जि. सांगली) : जे शेतकरी एफआरपी एकरकमी मागतील, त्यांना ती देण्यास आम्ही तयार आहोत, असे मत क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अरुण लाड यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. 

ते म्हणाले,""हमीभाव सर्वच पिकांसाठी आहे, फक्त ऊस पिकाबाबत मात्र सर्वजण जागरुक असतात. एफआरपीचा कायदा असायलाच पाहिजे. उत्पादन खर्च वाढेल तशी एफआरपीही वाढली पाहिजे; पण हमीभाव देण्यासाठी साखर व उपपदार्थांची किंमतही वाढली पाहिजे. सखरेची किंमत (एसएसपी) ही केंद्राच्या धोरणाने ठरत असते. इथेच खरी अडचण आहे. साखर उत्पादन जास्त झाले तर जगाच्या बाजारपेठेत पाठवावी लागते.

त्यावेळी जगातील किंमत व भारतातील किंमत यातील कमीचा फरक कारखान्यांना अनुदान म्हणून द्यावा लागतो. पण निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान, ट्रान्सपोर्ट अनुदान दोन दोन वर्षे केंद्राकडून मिळत नाही. त्यासाठी कारखान्यांना बॅंकांकडून तात्पुरते कर्ज घेऊन पुढील बिले द्यावी लागतात. 

एफआरपी कायद्याप्रमाणे देत असताना शेतकऱ्यांची नडही लक्षात घ्यावी लागले. एकरकमी बिल आले तरी लगेच खर्चून जाते व पुढे शेतकऱ्यांकडे पुढील पिकांना खर्च करण्यासाठी, तसेच कौटुंबिक खर्चासाठीसुद्धा पैसे नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच आम्हांस लेखी दिलेले आहे. पहिले बिल 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत द्यावे व पुढील बिले दोन टप्प्यात द्यावीत. त्याप्रमाणे आम्ही पहिले बिल 84 टक्‍के दिलेले आहे व पुढील बिले आम्ही शेतकऱ्यांचे म्हणण्याप्रमाणेच देत आहोत. त्यातूनही काही शेतकऱ्यांची अडचण असल्यास त्यानी सर्व रक्कम एफआरपीप्रमाणे मागणी केल्यास आम्ही देत आहोतच. 
 

प्रश्न सोडवणाऱ्या आंदोलनांना आमची सुद्धा साथ

कारखान्याची कार्यालये गावात नसून एखाद्या फाट्यावरती असतात. ती पेटवणे अवघड नसते. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे म्हणतात,""पेटवण्यात आलेले कर्यालय आम्ही पेटवले नाही. मात्र आमची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसताना ते स्वत:वर का घेतात? संघटनेने असली चोरटी-भुरटी, पेटवा-पेटवी सारखी आंदोलने न करता जनतेस घेऊन जनआंदोलने करावीत. यावेळी सर्व बाजू लक्षात घेऊन कारखान्यासमोरील अडचणी समजून घेऊन पूर्वीसारखी ताकतीची आंदोलने करावीत. तत्कालीक आंदोलनाने प्रश्न सुटत नाहीत. फक्त प्रसिद्ध मिळते. प्रश्न सोडवणाऱ्या आंदोलनांना आमची सुद्धा साथ असेल.
- आमदार अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांति कारखाना 

संपादन : युवराज यादव