सोलापूर : शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात या दोन्ही पदांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, अचानक शासनाकडून स्थगितीचे आदेश आल्याने ही निवडणूक सात दिवस लांबणीवर पडली आहे. यामुळे महापालिकेत घडलेल्या या नाट्यमय घडामोडीमुळे खळबळ उडाली आहे. 

शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात या दोन्ही पदांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. या वेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून पुण्याच्या भूजल सर्वेक्षणचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी होते. सत्ताधारी भाजपचे आठ तर महाविकास आघाडीचे सहा सदस्य उपस्थित होते. तर कॉंग्रेसच्या वैष्णवी करगुळे, एमआयएमचे रियाज खरादी अनुपस्थित होते. सर्व उमेदवारांचे अर्ज वैध झाल्यावर माघारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया संपायला दोन- तीन मिनिटांचा अवधी असतानाच अचानक शासनाने या निवडणुकीला स्थगिती दिल्याचे पत्र नगरसचिवांच्या व्हॉट्‌सऍपवर आले. याच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडीची प्रक्रिया सात दिवसांकरिता स्थगित केल्याचे जाहीर केले. 

या नाट्यमय घडामोडींमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी पक्ष भाजपने या आदेशाला आक्षेप घेत राजकीय दबाव तंत्रातून हा प्रकार झाल्याचा आरोप केला. महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी या प्रकाराबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले तर भाजपच्या स्थायी सभापती पदाच्या उमेदवार अंबिका पाटील यांनी या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने शासनाचे पत्र आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. 

सत्ताधारी भाजपने घोडेबाजार करून ही निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधला होता. बेकायदेशीर पद्धतीने महापालिका सभेत एमआयएमच्या स्थायी सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. त्याआधारे नगरसेविका पूनम बनसोडे यांनी शासन व उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. खरादी हे गटनेते नसून एमआयएमच्या नगरसेविका नूतन गायकवाड हे गटनेते असल्याचे एमआयएमच्या नऊपैकी सहा नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. विभागीय आयुक्तांकडे नूतन गायकवाड हेच गटनेते असल्याची नोंद आहे. या आधारे केलेल्या तक्रारीची नोंद घेत नगर विकास खात्याने या निवडणुकीला सात दिवसांची स्थगिती दिल्याचे या वेळी महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात आले. 

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक महेश कोठे, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, कॉंग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, वंचित आघाडीचे गटनेते आनंद चंदनशिवे, राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव यांनी शासनाचे हे पत्र म्हणजे भाजपला चपराक तसेच गद्दारांना मोठा धडा असल्याचे मत व्यक्त केले. 

दरम्यान, पूनम बनसोडे यांनी खरादी यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 9 मार्च रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल