सोलापूरच्या गारमेंट उद्योजकांमध्ये देशाच्या सैनिकांसाठी गणवेश तयार करण्याची शक्ती आहे. सोलापुरातील कामगार कौशल्यपूर्ण आहेत, असा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली निवडणुकीच्या वेळी सोलापूरच्या दौऱ्यात केला होता. प्रत्यक्षात सोलापूरच्या गारमेंट उद्योगाला याचा फायदा घेता येण्यासाठी हा उद्योग सक्षम व्हावा, म्हणून केंद्र सरकारच्या सहकार्याची मोठी गरज आहे.

सोलापुरातील गारमेंट उद्योगाने गेल्या पाच-सहा वर्षांत खूप मोठा यशाचा पल्ला गाठला आहे. येथील युनिफॉर्म उद्योगाने दक्षिण भारतासह उत्तर भारतात मोठे मार्केटिंग केल्याने विविध राज्यांतून युनिफॉर्मची मागणी वाढली आहे. परदेशातही सोलापूर गारमेंट उद्योगाचा दबदबा निर्माण झाला आहे. सोलापूर, बंगळूर, मुंबई व उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांतून येथील दर्जेदार उत्पादनांची मोठी प्रशंसा झाली आहे. मात्र, येथील उत्पादकांना येणाऱ्या अडचणींपैकी महत्त्वाचे म्हणजे विमानतळ तसेच कॉमन मार्केट पर्चेसिंगसाठी शासनाच्या मदतीची अत्यावश्‍यकता आहे.

सोलापुरातील गारमेंट उद्योगाची व त्यावर अवलंबून असलेल्या पर्यायी उद्योगांची वर्षाकाठी अंदाजे दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. आणखी काही कालावधीनंतर आर्थिक व तांत्रिक दृष्टीने सोलापुरातील गारमेंट उद्योग सक्षम झाल्यास या उलाढालीत वाढ होईल; तसेच मोठ्या स्पर्धेत सहभाग घेता येईल.

सैन्याच्या गणवेश निर्मितीसंदर्भात हवीत लवचिक धोरणे

देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित गणवेशाचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे तांत्रिक बाबी पूर्ण करणे, अद्ययावत यंत्रसामुग्री व किमान ५० ते १०० कोटी रुपये उलाढाल असलेली उद्योग संस्था आवश्यक आहे. काम घेण्यासाठी एकूण निविदेच्या १० ते २० टक्के रक्कम डिपॉझिट भरावी लागते. या सर्व बाबींत सोलापुरातील उद्योजक कमी पडतात. यासाठी केंद्र सरकारचे धोरण लवचिक हवे, अशी अपेक्षा आहे.

तूर्त मोठ्या रकमेचे व संख्येचे ऑर्डर स्वीकारता येणार नाही. त्यासाठी आणखी काही कालावधी जाणे आवश्यक आहे. तांत्रिक व आर्थिक दृष्टीने आपण सक्षम झाल्यावरच ती संधी मिळू शकते. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीची गरज आहे.

- अमित जैन, संचालक, श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ