नातेपुते (सोलापूर) : राज्यातला शेतकरी हा प्रचंड मोठ्या संकटात अडकला आहे. एकीकडे कोरोनामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला तर दुसरीकडे अवकाळीने उद्‌ध्वस्त झाला. मात्र हे कमी आहे की काय म्हणून या महाआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिल पाठवले आणि वरून जबरदस्तीची वसुली सुरू केली आहे. शेतकरी आज उद्‌ध्वस्त झालेला असताना त्याला एक दमडीची मदतही या सरकारने केली नाही. उलट त्याला वाढीव वीजबिल पाठवले आणि आता पीक शेतात शेवटच्या पाण्याची वाट पाहत असताना मात्र राज्यातल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे वीज तोडणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करता येत नसेल तर किमान खासगी सावकारांसारखे तरी वागू नये, अशी टीका माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी केली. 

दरम्यान, विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमदार राम सातपुते यांनी गळ्यात स्टार्टर व निषेधाचे बॅनर घालून व हातात मोटार घेऊन सभागृहात जाण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या निषेधाची घोषणाबाजी करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 

आमदार सातपुते म्हणाले, कोरोनाच्या काळात शेतकरी, व्यावसायिक बेरोजगार झाले होते. त्यामुळे ते जेमतेम उपजीविका भागवत आहेत आणि महाआघाडी सरकार जास्तीचे वीजबिल देऊन वसुलीसाठी तगादा लावत आहे. वरून वीजबिल कमी न करता त्याचे हफ्ते पाडून देण्याचे काम सुरू आहे. एकंदरीत या सरकारचा व्यवहार पाहिला तर हे हफ्तेखोरांचे सरकार आहे की काय असे वाटायला लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घोषित केले होते की शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीजबिल माफी करण्यात येईल व घरगुती वापर असलेल्या ग्राहकांना 100 युनिटवर 30 टक्के वीजबिल माफी करू. प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी न करता क्रूरपणे कोरोना काळातील थकबाकीदार शेतकरी, व्यापारी यांना कोणतीही लेखी सूचना न देता वीज तोडणी सुरू आहे. हा शेतकरी, शेतमजूर व सामान्य नागरिकांवर अन्याय आहे. या सरकारने हा मनमानीपणा व जुलूम तातडीने थांबवावा, अशी मागणीही माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी केली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल