पंढरपूर (सोलापूर) : महापुरामुळे नुकसान झालेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा, माण आणि सीना नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतची कर्जमाफी द्यावी आणि दोन हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. 

आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सोलापूर जिल्ह्यात 2019 व 2020 या सलग दोन वर्षांत अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या प्रचंड नुकसानीचा मुद्दा आज विधान परिषदेत उपस्थित केला. 

या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले, की 2019 व 2020 या सलग दोन वर्षांत भीमा आणि माण नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचे महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले. या दोन नदीकाठच्या सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. 2019 मध्ये महापुरात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी सरकारने मान्य केली नाही. या शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या आधारे नुकसान भरपाई मिळत नाही. फळबागांबाबत दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्राचे नुकसान झाले असेल तरच पीक विमा भरपाई मिळते. 

या दोन्ही नदीकाठच्या ऊस उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान झाले. मात्र त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना शासनाकडून अत्यल्प मदत मिळाली. नुकसानीची व्याप्ती पाहता या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतची कर्जमाफी द्यावी व दोन हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे नुकसान झालेल्या ऊस उत्पादकांना भरपाई देणे आवश्‍यक आहे. पीक विम्याची भरपाई मिळण्याबाबत असलेले विचित्र निकष बदलण्याची गरज असल्याचेही आमदार श्री. परिचारक यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

सलग पाच दिवस 25 मिलिमीटर पाऊस झाल्यास भरपाई मिळते, मात्र एकाच दिवशी 150 मिलिमीटर पाऊस झाल्यास नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, यांसारखे निकष बदलावेत, अशी सूचना आमदार श्री. परिचारक यांनी केली. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळाले नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापुरात ओढे, नदीकाठच्या विहिरी गाळाने बुजल्या, जमिनी खरवडून गेल्या, घरे वाहून गेली अशा शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही भरपाई मिळालेली नाही. या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल