सोलापूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असून, माझ्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही नवा खर्च करू नये. कामाचे प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्यात यावेत, नवीन पदभरती करू नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी काढले आहेत. सर्व विभाग प्रमुखांनी वित्तीय शिस्तीचे पालन काटेकोरपणे करावे, अशा सक्त सूचनाही दिल्या आहेत. 

सध्या महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता प्राधान्यक्रम विभागाव्यतिरिक्त अन्य सर्व विभागांनी नव्याने महापालिकेच्या स्वनिधीमधील कोणतीही महसुली, भांडवली तथा बांधकाम कामे करू नयेत. सध्या सर्वत्र कोव्हिड-19 (कोरोना) या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कर व अन्य महसुलामध्ये मोठी घट झाली आहे. मार्च 2019 च्या तुलनेत यंदा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तूट आलेली 
आहे. 2020-21 चे एप्रिल व मे महिन्यात मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा, भाडे, विकास शुल्क या विभागांचे वसुली उत्पन्न अत्यंत कमी झालेले आहे. सद्य:स्थितीतील कोरोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती पाहता पुढील काळात अशीच राहण्याची शक्‍यता आहे. तर महापालिकेची महसुली उत्पन्नाची स्थितीही अशीच राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यावर तत्काळ उपाययोजना म्हणून एप्रिल 2020 मध्ये फक्त अत्यावश्‍यक व बंधनकारक खर्च करण्यात आले आहेत. वित्तीय तूट विचारात घेता यापुढेही वित्तीय नियोजन करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत. 

आयुक्त शिवशंकर म्हणाले... 

• महापालिकेस करावे लागणारे विद्युत, इंधन व दैनंदिन बंधनकारक खर्चात अत्यंत काटकसर करावी 
• मासिक देय वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन या आवश्‍यक बाबींची काटेकोर तपासणी करून देयके विभागाने सादर करावीत 
• प्रलंबित, दीर्घकालीन देय पत्रके, तसेच पेन्शन विक्रीची दीर्घ प्रलंबित देयके, फरक पत्रके सद्य:स्थितीत आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीनेच सादर करावीत 
• कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी आरोग्य विभाग, आरोग्य विषयकच खर्च करता येईल 
• अत्यावश्‍यक आरोग्य विभाग वगळता नवीन कोणत्याही प्रकारची पदभरती प्रस्ताव सादर करू नयेत 
• केंद्र व राज्य शासन अनुदानातील मंजूर योजना, ज्याचा निधी महापालिकेस प्राप्त झालेला आहे अशा सर्व योजना प्राधान्याने व विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यात याव्यात 
• प्राप्त निधी विहित कालावधीमध्ये खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील, अद्याप निधी प्राप्त नसलेल्या योजनांबाबत कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नयेत 
• आयुक्तांनी निर्देशित केलेली मॉन्सूनपूर्व तयारीची कामे, स्वच्छ भारत अनुदान, केंद्रीय वित्तीय आयोग निधीमधील कामे नियमितपणे सुरू ठेवावीत 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल