पिंपरी - लॉकडाउनपासून (Lockdown) उद्योग व्यवसाय (Business) थंडावले. अर्थचक्र थांबले. याचाच परिणाम (Effect) जाहिरातींवर (Advertise) होऊन शहराभोवती असलेला अनधिकृत होर्डिंग (Illegal Hording) आणि फ्लेक्सचा (Flex) विळखा कमी झाला आहे. आता ठिकठिकाणी केवळ सांगाडेच उभे राहिलेले दिसतात. शहराने मोकळा श्‍वास घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. इतरवेळी पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी आवाज उठवूनही अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई (Crime) होत नव्हती. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत अवघा चार कोटी वीस लाख रुपये महसूल महापालिकेला मिळाला आहे. (Lockdown Effect on Illegal Hording in Pimpri Chinchwad City)

झाडांना खिळे ठोकून सर्रास जाहिराती लावल्या जातात. मुख्य चौकात, रस्त्यांवर, गर्दीच्या ठिकाणी धोकादायक पद्धतीने लोखंडी सांगाडे उभे केले जातात. मध्यरात्री गुपचूप फलक लावले जातात. परंतु, सद्यःस्थितीत बरेच व्यवसाय बंद झाल्याने शहरभरात जाहिरातीच झळकल्या नाहीत. बांधकाम क्षेत्रही पूर्णपणे कोलमडले, कपडे व सोने व्यावसायिकांची दुकाने पूर्ण बंद होती. या साऱ्या घटकांनी विविध स्कीमचे जाहिरातीकरण थांबवले. बऱ्याच जणांनी सोशल मीडियाचा वापर लॉकडाउनच्या काळात जाहिरातींसाठी केला. काहींनी रस्त्यावर असलेले अनधिकृत फलकही काढून घेतले. परिणामी, अनधिकृत जाहिरातींना आपोआप चाप बसला.

दोन वर्षांच्या कालावधीत जाहिरातीतून घटलेले उत्पन्न

• ६ कोटी ११ लाख ५१ हजार १८५ - १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०

• ४ कोटी २० लाख ५४ हजार ३४ - १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१

अनधिकृत फलकांना आळा बसवा

अनधिकृत फलकांमुळे वादळ व पावसामध्ये अपघात होण्याचा धोका मोठा आहे. रस्त्याकडेला व मधोमध घातक सांगाडे आहेत. बरेच फलक टॉवरच्या ठिकाणी आहेत. रहदारीच्या भागातही जाणीवपूर्वक फलक लावले जात आहेत. अनेक ठिकाणी झाडांची कत्तल करून फलक लावले आहेत. या फलकांवर संपर्क क्रमांक असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींचा आहे.

महापालिकेने अनधिकृत फलकांवर कारवाई करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली आहे. शहरातील विविध ठिकाणांचे निरीक्षण करून विना परवानगी व परवानगी घेऊनही अधिक प्रमाणात बेकायदा लावलेल्या होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल. लवकरच ऑडिट करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे.

- मंगेश चितळे, उपायुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग