महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक सामाजिक , शैक्षणिक कला व क्रीडा विश्वातील व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपट, माहितीपट, लघुपट यांना सहाय्यक अनुदान म्हणून यंदाच्या वर्षापासून अडीच कोटी इतकी रक्कम मिळणार आहे. अभिनेता - दिग्दर्शक प्रसाद ओक आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी या गोष्टीचा वारंवार मागोवा केल्यानंतर आज नव्या मागणीनुसार अडीच कोटी एवढं अनुदान मिळणार असल्याचं कळतंय.

मराठी चित्रपटांना योग्य ते अनुदान मिळावं यासाठी प्रसाद ओक आणि महेश कोठारे यांनी कठोर प्रयत्न करून महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा करून सात करोड इतकी रक्कम मिळावी अशी मागणी केली होती आणि आजच्या नव्या माहिती नुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठी सिनेमांना तब्बल २.५० करोड रुपये अनुदान देण्यात यावं यावर शिक्कमोर्तब केलं आहे. वर्षभरात खाजगी निर्माता अथवा खाजगी संस्थांकडून निर्मिती झालेल्या २ चित्रपटांना अडीच कोटी रुपयांची मदत मिळणार असल्याचं आज जाहीर झालं आहे. अनेकदा सरकारकडे पाठपुरावा करून ही रक्कम आता मराठी चित्रपटनिर्मिती साठी मिळणार आहे. तर शासकीय चित्रपटांना वर्षभरात ३ चित्रपटांना १० कोटी रुपयांची मदत मिळणार असल्याचं आज जाहीर झालं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने हे नव अनुदान देऊन नक्कीच मराठी चित्रपटांसाठी एक वेगळा स्टँड घेतला आहे यात महाराष्ट्र सरकार सोबतीने सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार सर यांच्या सक्रिय सहभागाने कलाकारांच्या मागण्या समजून घेऊन सबंध मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.

प्रसाद ओक या बद्दल बोलताना म्हणाला 'गेली अनेक वर्ष मनोरंजनसृष्टीत काम केल्यानंतर अलीकडच्या वर्षात सिनेदिग्दर्शक व आता निर्मिती सुरु केल्यांनतर सिनेनिर्मिती आर्थिक बाजू अधिक जवळून अभ्यासता आली. दरम्यान सांस्कृतिक विभाकडून सिनेमांना मिळणारे तीस-पन्नास लाखांचे मिळणारे अनुदान अपुरे आहे; हे निदर्शनास आले. आजचे सिनेमांचे निर्मिती मूल्य हे कोटीं रुपयांच्या घरात आहे. यासंदर्भात अलीकडच्या वर्षात आम्ही सांस्कृतिक मंत्रांशी चर्चा करत होतो. त्यांनतर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी पुढाकार घेऊन आमची समिती नेमली ज्यात मी आणि ज्येष्ठ दिग्दर्शक महेश कोठारे होते.'

कला, क्रिडा, साहित्य, राजकीय व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनपटासाठी शासनाने अनुदानाची मोठी द्यावी; अशी शिफारस आम्ही केली. एका सिनेमासाठी ती रक्कम ७.५ कोटी रुपये इतकी असावी; असा आमचा विचार होता. या शिफारशींवर विचार करुन शासनाने शासन निर्मिती सिनेमांसाठी १० कोटी आणि खाजगी सिनेनिर्मिती संस्थेस २.५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहेत. हा निर्णय स्वागताहार्य आहे. जेणेकरून उच्चतम, दर्जेदार मराठी सिनेमांची निर्मिती होईल. यातून सकस दर्जाचे सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस येतील. या मराठी सिनेमांच्या हितकार्यात मला खारीचा वाटा उचलता आला याचा आनंद आहे"