नवी दिल्ली, ता. २१ (पीटीआय) : पश्चिम बंगालमधील १०५ वर्षीय कैद्याला उर्वरित जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुक्त केले. रसिकचंद्र मंडल असे या व्यक्तीचे नाव असून, त्यांच्या वाढत्या वयाचा विचार करून न्यायालयाने त्यांच्यावरील खटला बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिला. मंडल यांचे वय आणि प्रकृती विचारात घेता त्यांना पुन्हा कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन कायम केला. १९२० मध्ये मालदा जिल्ह्यात जन्मलेल्या मंडल यांना १९९४ मध्ये एका खून प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. या शिक्षेविरोधात त्यांनी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला. मंडल यांनी २०१८ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयात शिक्षेविरोधात अपील केले होते, मात्र न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तिथेही त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. अखेर २०२० मध्ये मंडल यांनी ९९ वर्षांचे असताना वयोमानामुळे उद्भवलेल्या आजारांचे कारण देत मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मे २०२१ मध्ये न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली होती.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तोपर्यंत ते कारागृहातच होते. आज झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, मंडल यांची जन्मठेपेची मुदत पूर्ण झाली नसली, तरी त्यांना आता पुन्हा ताब्यात घेतले जाणार नाही. वयोमानानुसार त्यांना हालचाल करणे आणि दैनंदिन कामे करणे कठीण जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे १०५ वर्षीय मंडल आता उर्वरित आयुष्य तुरुंगाबाहेर जगू शकणार आहेत.