दोषी ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

अहिल्यानगरला दिशा समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींचा संताप

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः केंद्र सरकारकडून योजनांसाठी मोठा निधी दिला. त्यातून जलजीवन योजनेसह विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रशासन आणि ठेकेदाराने गांभीर्य दाखवले नाही. सरकारने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामीण भागात जनतेला शुद्ध पाणी मिळत नाही, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे सांगत दोषी ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिशा समितीच्या बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय समितीची (दिशा) बैठक झाली. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार नीलेश लंके, आमदार विवेक कोल्हे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आनंद भंडारी, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ८३० पैकी २७४ योजना पूर्ण आहेत, तर ५५६ योजना गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्ण आहेत. या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असल्याचे लंके यांनी सांगत दोषी ठेकेदार, अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली. त्यामुळे योजनेतील ग्रामपंचायती, ठेकेदार, ग्रामसेवक यांच्यासह पाण्यासाठी किती स्रोत उभारले, गावनिहाय योजनेची सद्यःस्थिती व झालेला खर्च यावर स्वतंत्र बैठकीचे तातडीने आयोजन करण्याच्या सूचना केल्या. या बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कारभाराबाबत खासदार वाकचौरे यांनी सवाल उपस्थित केले. या विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात निधी असताना जिल्ह्यात उद्योजक घडविण्यात हा विभाग अपयशी ठरत असल्याचे ते म्हणाले, अनेक तरुणांना या विभागाच्या योजना माहिती नाहीत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सगळ्यात मोठा अडसर राष्ट्रीयकृत बॅंकेचा येत आहे. कर्ज प्रकरणासाठी डिपॉझिट मागणे बंधनकारक नसताना बॅंक अधिकाऱ्यांकडून पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या बाबत अग्रणी बॅंक अधिकाऱ्यांना सर्व बॅंकांची बैठक घेऊन याबाबतचे निर्देश देण्याच्या सूचना केल्या.

स्मार्ट मीटरला विरोध
‘महावितरण’च्या स्मार्ट मीटरला सर्व स्तरातून विरोध आहे. याद्वारे अवास्तव वीजबिल आकारणी केली जात असताना त्याचा आग्रह का? असा सवाल वाकचौरे व लंके यांनी केला. पहिल्या बिलाची आकारणी वाढीव आल्याचे अधिकाऱ्यांनी कबूल केल्यावर दिवसाढवळ्या खिसा कापण्याचा हा उद्योग असल्याचे लंके म्हणाले.