पुणे -  एखादी व्यक्ती कोरोनाबाधित असेल किंवा इतर आजार असेल... ती व्यक्ती गरीब, मध्यमवर्गीय असो की, श्रीमंत... आता राज्य सरकारच्या वतीने प्रत्येक रुग्णावर खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सरकारने निश्‍चित केलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्येच ही सुविधा उपलब्ध होईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत एकत्रित उपचार केले जाणार आहेत. राज्यातील सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्येला विविध आजारांवर उपचार घेता येतील. लाभार्थ्यांच्या खर्चाची रक्कम विमा कंपनीकडून दिली जाईल. योजनेंतर्गत लाभार्थी नसलेल्या कुटुंबाच्या उपचारांचा खर्च राज्य सरकार संबंधित रुग्णालयाला देणार आहे. 

कोणती कागदपत्रे आवश्यक 
लाभार्थ्याला रहिवासी पुरावा म्हणून पिवळी, केशरी, पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा, शासनमान्य फोटो ओळखपत्र आवश्यक. 

- ही योजना 31 जुलैपर्यंत. त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

'मेस्मा' कायद्याची अंमलबजावणी 

- जिल्हा प्रशासनाकडून कोरोना बाधित रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांना एकूण क्षमतेच्या ८० टक्के खाटा आरक्षित ठेवणे आवश्यक 
- उपचारास नकार आणि जादा शुल्क आकारल्यास 'मेस्मा' अंतर्गत कारवाई 
- महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या खासगी रुग्णालय, नर्सिंग होम, क्लिनिकमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच शुल्क आकारणी बंधनकारक 
- रुग्णालयांमधील उपलब्ध बेड्सची क्षमता अद्ययावत ठेवण्यासाठी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी ऑनलाइन डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करावेत 
- महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी शिफारस केलेल्या रुग्णांनाच आरक्षित बेड्स उपलब्ध 
- ही अधिसूचना ३१ऑगस्ट २०२० पर्यंत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

धर्मादाय खासगी रुग्णालयांमधील उपचार 
- पिवळी शिधापत्रिका किंवा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांच्या आत आहे अशा व्यक्तींना धर्मादाय खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार. 
- केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी ५० टक्के सवलत. 

गरीब व्यक्ती उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी धर्मादाय खासगी रुग्णालयांमध्ये 'आयपीएफ' योजना सुरू आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत उत्पन्नाची अट नाही. मात्र, सरकारने निश्चित केलेल्या रुग्णालयांमध्येच मोफत उपचार मिळणार आहेत. त्यासाठी त्या रुग्णालयामध्ये ही योजना असल्याची खात्री करूनच दाखल व्हावे. 
- नवनाथ जगताप, धर्मादाय उपायुक्त, पुणे. 
 

या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई 
- साथीचे रोग अधिनियमू १८९७ 
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ 
- महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल-दुरुस्ती अधिनियम २०११ 
- मुंबई नर्सिंग होम कायदा 
- बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 

आरोग्य विषयक माहिती किंवा रुग्णालयाबाबत तक्रार करण्यासाठी 
१०४/१०७५ 
नियंत्रण कक्ष 
०२०- २६१२७३९४