जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात
आंदोलन करण्याचा इशारा
अर्भक मृत्यूप्रकरण; वडेट्टीवारांकडून आरोपांच्या फैरी
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती, ता. २६ : राज्यातील शासकीय रुग्णालये कंत्राटी तत्त्वावर सुरू आहेत. कमिशनखोरीने डफरीन रुग्णालयात तीन बालकांचा बळी गेला. या दुर्घटनेची चौकशी हा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारने आठ दिवसांत संबधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून बुधवारी दिला.
दुर्घटनाग्रस्त जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची पाहणी केल्यानंतर विश्राम भवनात आमदार वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, दुर्घटना का घडली, यामागील कारणांचा शोध घ्यावा. सध्या सर्व संबंधित यंत्रणांचे चालढकलीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारकडून केवळ बोलघेवडेपणाचा प्रकार सुरू आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी चौकशी समिती गठित करणे हा प्रकार वेळ मारून नेण्याचा आहे. २०२२ मध्ये घडलेल्या अग्निकांडाच्या घटनेतीलच व्हेंटिलेटर यावेळीही होते, यावरूनच सदोष यंत्र असतानाही तेच बसवणे, हा प्रकार बालकांप्रति असंवेदना सिद्ध करणारा आहे. यात आरोग्यमंत्र्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी दोषी असून, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
बळीला सरकारच जबाबदार : अंधारे
अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन तीन अर्भकांचा बळी हा राज्य शासनाच्या निष्क्रियतेचा बळी आहे. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी आज येथे केली. जिल्हा स्त्री रुग्णालयात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुषमा अंधारे, आमदार नितीन देशमुख, आमदार गजानन लवटे व पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी जिल्हा स्त्री रुग्णालयाला भेट दिली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या, एकीकडे आमदार रवी राणा व नवनीत राणा यांच्या हनुमान गढीकरिता मुख्यमंत्री १२१ कोटींचा निधी देतात; मात्र दुसरीकडे जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील व्यवस्थेकरिता आवश्यक असलेले नऊ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीमधून दिले जात नाही, ही बाब दुर्दैवी तितकीच संतापजनक आहे. अमरावतीच्या घटनेला आज चार दिवस लोटल्यानंतरही कुणावरही कारवाई झाली नाही. पालकमंत्र्यांना जिल्हा दौरा करण्यासाठी वेळ नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.