विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द

अमरावती जिल्ह्यातील १,१३२ अर्जदारांना जिल्हा बँक सभासदत्व

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : जिल्हा बँक निवडणुकीच्या तोंडावर १,१३२ अर्जदारांना सभासदत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा अर्ज फेटाळणारा आदेश रद्द केल्याने बँकेतील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अमरावती जिल्हा बँकेच्या सभासदत्वाबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून कायदेशीर लढाई सुरू होती. या प्रकरणात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अर्जदारांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५४ अन्वये दाखल पुनरिक्षण अर्जाची सुनावणी पूर्ण करून हा निर्णय देण्यात आला. बँकेच्या सभासदत्वासाठी १,१३२ अर्जदारांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रवेश शुल्क व भागभांडवलासह प्रत्येकी १,०५० रुपये भरून अर्ज केले होते. मात्र, बँकेच्या संचालक मंडळाने २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपविधी दुरुस्तीचे कारण पुढे करीत नवीन वैयक्तिक सभासद करून न घेण्याचा ठराव घेतला. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहिले.
या निर्णयाविरोधात अर्जदारांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले होते. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहनिबंधकांनी अर्जदारांना अपील करण्याची संधी दिली. त्यानंतर १६ मार्च २०२६ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी अपील फेटाळून अर्जदारांना नव्याने अर्ज करण्याची सूचना केली होती. मात्र, या आदेशाला सहकारमंत्र्यांकडे आव्हान देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या बाजूने ॲड. पराग कडू यांनी बाजू मांडली. सहकारमंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश रद्द करीत अर्जदारांना दिलासा दिला. त्यामुळे मूळ अर्जाच्या दिनांकापासूनच सभासदत्वाचा हक्क बहाल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे बँकेच्या आगामी निवडणुकीत १,१३२ नव्या सभासदांच्या मतांचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेतील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार असल्याचे जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे यांनी सांगितले. तर माजी अध्यक्ष तथा संचालक बबलू देशमुख यांनीही प्रकरण पुढे नेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.