कृषी उत्पन्न बाजार संचालक बलदेवराव चोपडे अपात्र

मुलाच्या नियुक्तीमुळे हितसंबंध सिद्ध

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदुरा, जि. बुलडाणा ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा माजी सभापती बलदेवराव नामदेवराव चोपडे यांना अखेर संचालक पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. अमरावती विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी याबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ मधील नियम १०(१)(ह) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणी शिवसेना (उबाठा) नेते, बाजार समितीचे संचालक वसंतराव भोजने यांनी तक्रार करीत बलदेवराव चोपडे यांचा मुलगा अमोल बलदेवराव चोपडे यांची नांदुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत केलेली नियुक्ती हितसंबंध निर्माण करणारी असल्याचा आक्षेप घेतला होता. बलदेवराव चोपडे हे बाजार समितीचे सदस्य व सभापती असतांनाच त्यांची सहायक सचिव पदावर नियुक्ती करण्यात आल्याचे अपिलार्थीने नमूद केले होते. अपिलार्थीच्या म्हणण्यानुसार, ही नियुक्ती केवळ नातेसंबंधातून झालेली नसून त्यातून बाजार समितीच्या रोजगारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध निर्माण झाला. याच मुद्द्यावरून त्यांनी बुलडाणा जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. मात्र २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी ती फेटाळून लावली होती. या आदेशाविरोधात दाखल अपीलावर सुनावणी करताना विभागीय सहनिबंधकांनी बुलडाणा जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशातील त्रुटींवर स्पष्ट बोट ठेवले. सुनावणीदरम्यान बलदेवराव चोपडे यांनी भरती प्रक्रिया नियमानुसार व गुणवत्तेच्या आधारे झाल्याचा दावा केला. त्यांच्या मुलाची निवड पात्रतेनुसार झाली असून कोणताही गैरवापर करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र विभागीय सहनिबंधकांनी समिती सदस्य असताना मुलाची बाजार समितीत नियुक्ती ही बाब स्वतःमध्ये गंभीर असल्याचे मान्य केले. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश रद्द करून बलदेवराव चोपडे यांना अपात्र घोषित केले आहे. परिणामी त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नांदुरा येथील संचालक पदावरून कमी करण्यात आले आहे.
---
चौकट
वरिष्ठ यंत्रणेकडे दाद मागण्याची शक्यता
६ मे २०२६ रोजी पारित झालेल्या या निर्णयामुळे बाजार समित्यांमधील नातेसंबंधातून होणाऱ्या नियुक्त्या, हितसंबंध आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या निकालामुळे सहकारातील राजकारण तापू लागले आहे. दरम्यान चोपडे या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ यंत्रणेकडे दाद मागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.