शाळांवर जबाबदारी चुकीची
अंगणवाडीच्या मुलांना सदोष आहार दिला जात असल्याच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्र्यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिल्याचे ऐकले. अशा बातम्या अधूनमधून ऐकायला मिळतातच. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे लहान मुलांच्या आहाराची जबाबदारी शाळांवर टाकणे हा निर्णय चुकीचा आहे. तुमच्या तिजोरीला परवडेल एवढी रक्कम तुम्ही पात्र मुलांना दरमहा द्या. मुलांचे पोषण ही पालकांची जबाबदारी आहे, ती शाळांवर कशी टाकता? परंतु हल्ली सरकारी पैशाच्या जिवावर प्रसिद्धी व मानसन्मान मिळविण्याला काही धरबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे अशा योजनांना ऊत आला आहे. आणि त्रिपक्षीय सरकारात अशा गोष्टींना आळा घालणे कठीण आहे.
- अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

कायदा फक्त नावालाच
राज्य सरकारने अंधश्रद्धाविरोधी कायदा फक्त नावालाच लागू केला आहे, असे वाटण्याजोगी सध्याची स्थिती आहे. कारण या कायद्याला प्रभावी करण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये अंधश्रद्धाविरोधी कार्यकर्त्यांची समिती अद्याप गठित झालेली नाही. अंधश्रद्धेमुळे आजपर्यंत अनेकांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण झाले आहे. अशा प्रकरणांमुळे समाजाचीदेखील मोठी बदनामी होत असते. ती रोखण्यासाठी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्याचे थांबले पाहिजे. सरकारीस्तरावर अंधश्रद्धाविरोधी इच्छाशक्ती ठळकपणे दिसून आली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याला पुरोगामी विचाराचे राज्य म्हणून नावाजले जाते. त्याची जाणीव ठेवून अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
- प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर

ही तर शोकांतिका
नसरापूरची जखम अजून भळभळते आहे आणि आता जुन्नर तालुक्यात अजून एक कळी अमानुष अत्याचाराने खुडली गेली आहे. बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. लैंगिक अत्याचार करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांची हत्या केली जाते आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारे असे प्रकार थांबतच नाहीत. अशा एखाद्या गुन्ह्यामध्ये द्रुतगती न्यायालयात निकाल लागण्याचे श्रेय सरकार घेते. गुन्हे घडतात त्यावर समाजात तीव्र भावना व्यक्त केल्या जातात, पण गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होत नाही ही शोकांतिका आहे.
- कौस्तुभ गद्रे, पुणे

कृषी विभागाचा स्तुत्य उपक्रम
‘साडेअकरा हजार शेतकरी मित्र नेमणार’ ही बातमी वाचनात आली. आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करावी, त्यासाठी नवीन संशोधन, तंत्रज्ञान वापरून कृषी विभागाच्या कामाला गती देण्यासाठी ११ हजार ५८७ शेतकरी मित्र नेमण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतलेला आहे. हा स्तुत्य उपक्रम आहे.
- इस्माईल जमादार, अक्कलकोट