प्रधान यांच्याविरोधात
हक्कभंग प्रस्ताव

स्थायी समितीवरील विधानावर काँग्रेसचे आक्षेप

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १८ : संसद आणि संसदीय समित्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले असून, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी, असे सांगत काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. नियम १८७ अन्वये प्रधान यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’च्या संदर्भात प्रधान यांना काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी स्थायी समितीच्या शिफारशीवर टिप्पणी करण्यास प्रधान यांनी नकार दिला होता. संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असतो, असे सांगत प्रधान यांनी अप्रत्यक्षपणे या समितीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. संसदेची स्थायी समितीमध्ये सर्व पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असतो, त्यामुळे ती लघू संसदेप्रमाणे काम करते. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी केलेले विधान समितीची प्रतिष्ठा कमी करते. संसदेच्या सर्वोच्चतेला आव्हान देण्याचाही हा प्रकार आहे, त्यामुळे प्रधान यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी, असे रमेश यांनी नोटिशीत म्हटले आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत अनेक सुधाराणा सुचविल्या होत्या. शिक्षणमंत्र्यांनी हे सल्ले नाकारत असल्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे ‘नीट’ पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने सरकारवर बेपवाईचा आणि परीक्षा माफियांना आवरण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे, असे रमेश यांनी सांगितले. काँग्रेस नेत्याच्या नोटिशीचा राज्यसभा अध्यक्षांनी स्वीकार केला, तर शिक्षणमंत्र्यांना संसदेत निवेदन द्यावे लागू शकते.