सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, (जि. नाशिक) ता.३० : राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या २० वर्षांचा वनवास अखेर संपला. या कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याने जिल्ह्यासह राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत समाधान आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय पारित करण्यात आला. अनेक वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटी सेवकांना अखेर न्याय मिळाल्याची भावना राज्य संघर्ष समितीचे रवींद्र तोरणे यांनी बोलून दाखविली.
राज्यामध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत ३ हजार २७६ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने २० वर्षांपासून सेवेत होते. यात जिल्ह्यातील ७६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळावी या मागणीसाठी त्यांचा लढा सुरू होता. या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै २०२४ ला झालेल्या बैठकीत शिफारशीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. तिची पुनर्रचना ४ जून २०२५ ला झाली. या समितीला १० सप्टेंबर व १२ नोव्हेंबर २०२५ ला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर २६ नोव्हेंबर २०२५ ला समितीने शासनाकडे अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

चौकट
काय म्हंटलय आदेशात ?
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार ३० जून २०२६ ला दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ अखंड कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३ हजार २७६ कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार संबंधित कर्मचारी सध्या कार्यरत असलेले कंत्राटी पद शालेय शिक्षण विभागातील अथवा अन्य विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्ष ठरवून, त्या पदाचे कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये,जबाबदाऱ्या व सेवाप्रवेश नियम विचारात घेऊन वित्त विभागाच्या सहमतीने वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. वेतननिश्चिती सातव्या वेतन आयोगानुसार होणार असून कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित राहील.
---------------