पुणे - अनलॉक सुरू झाल्यानंतर न्यायालयीन कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. जून ते सप्टेंबरदरम्यान ऑनलाइन कामकाजावरच भर देण्यात आला. ई-फायलिंगपासून सुनावणी देखील ऑनलाइन होत होती. मात्र सर्व न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कामकाज सुरू झाल्यानंतर पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणी वाढली आहे. सुनावणी दरम्यान कोरोना विषयक खबरदारी घेतली जात असल्याचा अनुभव ऍड. परिमल देशमुख यांनी सांगितला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात कोरोनाचा फैलाव वाढण्यास सुरवात झाली तेव्हापासून न्यायालयीन कामकाज प्रभावीपणे डिजिटल करण्यास सुरवात झाली. त्यासाठी राज्यातील वकिलांची माहिती देखील जमा करण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी आवश्‍यक असलेली यंत्रणा अगदी तालुका पातळीपासून उच्च न्यायालयात बसविण्यात आली आहे. मात्र सर्व न्यायाधीशांच्या उपस्थित सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ऑनलाइन कामकाजाचा विसर पडत प्रत्यक्षात सुनावणी सुरू झाली आहे. तांत्रिक अडथळ्यांमुळे वकिलांनी देखील हे सोयीचे ठरले आहे. मात्र या सर्व प्रकारामुळे न्यायालयीन कामकाज अद्ययावत आणि ऑनलाइन करण्याच्या प्रयत्नांना तुर्तास खीळ बसल्याचे पहायला मिळते. तसेच ऑनलाइन कामकाज पक्षकार आणि वकिलांना जाचक ठरल्याचे यातून स्पष्ट होते.

एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलावी; कोणी केली मागणी?

प्रत्यक्ष सुनावणीलाच पसंती -
पुरेशी अद्ययावत यंत्रसामग्री नसणे आणि इंटरनेटचे स्पीड तसेच न्यायालय प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या यंत्रणेत येणा-या अडचणी यामुळे ऑनलाइन सुनावणीत अडथळा येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी शक्‍य नसलेल्या प्रकरणातच ऑनलाइन सुनावणी घ्यावी. इतर वेळी प्रत्यक्ष युक्तिवाद करू द्यावा, असे अनेक वकिलांचे म्हणणे आहे.

डेक्कन कॉलेजकडे 'मॉडल' विद्यापीठ म्हणून पहावे : डॉ. भूषण पटवर्धन

या महिन्याच्या सुरवातीपासून ऑनलाइन कामकाजाचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र प्रत्यक्ष सुनावणी होत असताना सर्व खबरदारी घेतली जात आहे. जिल्हा न्यायाधीश आणि प्रशासन सर्व कामकाजावर बारकाईने लक्ष देत आहेत. वकिलांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून त्यावर योग्य ते निर्णय घेतला जाताय. सध्या तत्काळ प्रकरणांवरील सुनावणी काहीशी वाढली आहे. मात्र त्याला गती मिळणे गरजेचे आहे.
- ऍड. प्रताप परदेशी

Edited By - Prashant Patil