डाळ मिलसाठी २५ लाखांपर्यंत अनुदान

इच्छुकांनी लाभ घेण्याचे कोल्हापूर कृषी विभागाचे आवाहन

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या कडधान्य पिकांना मूल्यवर्धनाची जोड देऊन उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत डाळ मिल व कडधान्य प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात कृषी आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील इच्छुकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्या मार्फत करण्यात आले आहे.
कडधान्य उत्पादक शेतकरी गटांना प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्न मिळावे, तसेच ग्रामीण भागात कृषिपूरक उद्योगांना चालना मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (सीएलएफ), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स), वैयक्तिक उद्योजक तसेच कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत अन्य पात्र संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
योजनेतील अनुदानाचा उपयोग डाळ मिलसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी, इमारत, गोदाम आणि साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी करता येणार आहे. मात्र, जमीन, वीज आणि मनुष्यबळ यांसारख्या खर्चांसाठी अनुदान मिळणार नाही. प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतःकडून उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. प्राप्त अर्जांची छाननी जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्र खोडवा ऊस पिकाखाली आहे त्यामध्ये मूग, उडीद, चवळी सारखी अनुकूल कडधान्य पिके आंतरपीक म्हणून घेतल्यास आहे त्या जमिनीत व पाण्यात कडधान्य उत्पादनात जिल्हा आत्मनिर्भर बनू शकेल. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य मूल्यवर्धन मिळवून देण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी त्वरित संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी उपसंचालक नामदेव परीट, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, कृषी उपसंचालक नामदेव परीट यांनी केले आहे.