पुणे - ॲमेनिटी स्पेस (Amenity Space) कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या (State Government) विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींच्या विरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा (Petition) निकाल लागेपर्यंत दरम्यानच्या काळात मंजूर होणाऱ्या बांधकाम आराखड्यांना (Construction Plan) तो बंधनकारक असेल, असे उच्च न्यायालयाने (High Court) महापालिकेला (Municipal) मंगळवारी बजावले.

विकास नियंत्रण नियमावलीत राज्य सरकारने गेल्यावर्षी जून महिन्यात बदल केला. त्यानुसार २० हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या प्रकल्पाला ५ टक्के ॲमेनिटी स्पेस राखीव ठेवण्यास परवानगी दिली. पूर्वी ४ हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या प्रकल्पांना १५ टक्के ऍमेनिटी स्पेस ठेवणे बंधनकारक होते. नागरी सुविधांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या ऍमेनिटी स्पेसचे प्रमाण कमी केल्याबद्दल सिटीझन्स फॉर एरिआ सभा आणि पाषाण एरिआ सभा या नागरिकांच्या ग्रूपने महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विरोधा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्हि. जी. बिश्त यांनी महापालिकेला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘ऍमेनिटी स्पेसचे प्रमाण पूर्ववत असावे, यासाठी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तिचा निकाल लागेपर्यंत महापालिका जे बांधकाम आराखडे मंजूर करेल, त्यांना अंतिम निकाल बंधनकारक असेल. या बाबतची कल्पना संबंधित बांधकाम प्रकल्पांच्या संचालकांना द्यावी.’

ऍमेनिटी स्पेसचे प्रमाण कमी केल्यास शहर आणि परिसरात सिमेंट इमारतींचे जंगल निर्माण होईल, तसेच शिक्षण, आरोग्य आदी विविध प्रकारच्या सुविधांसाठी ॲमेनिटी स्पेस आवश्यक आहेत, असा युक्तिवाद सिटीझन्स फॉर एरिआ सभा आणि पाषाण एरिआ सभेतर्फे ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी केला. न्यायालयाने या बाबत महापालिकेला त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे तीन आठवड्यांत मांडण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणी ७ मार्च रोजी ठेवली आहे.