लोगो - अर्थमंत्र
- सुधाकर कुलकर्णी

शैक्षणिक कर्ज : नियम व अटी

दोस्तांनो, मागील लेखात आपण एज्युकेशनल लोन (शैक्षणिक कर्ज) कसे घेता येते, त्यासाठी बॅंकेच्या काय अटी असतात, किती कर्ज मिळू शकते, याबाबतची माहीती घेतली. आजच्या लेखात आपण शैक्षणिक कर्जास अनुदान कसे व कोणत्या स्वरूपात मिळते व त्यासाठीचे नियम व अटींबाबतची माहिती घेणार आहोत.

सबसिडी
शैक्षणिक कर्जाला तीन प्रकारच्या इंटरेस्ट सबसिडी (अनुदान) मिळतात व सबसिडी मिळण्याचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत -

१) इंटरेस्ट सबसिडी
- जर कर्जदाराच्या पालकाचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.४.५ लाखांच्या आत असेल, तर ही सबसिडी दिली जाते.
- ही सबसिडी केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयमार्फत दिली जाते.
- ‘मोरॅटोरियम पीरियड’च्या काळात जे व्याज आकारले जाते, त्याची परतफेड सबसिडीच्या रूपाने कर्ज देणाऱ्या बँकेस केली जाते. यासाठी सबंधित बँकेस नोडल बँकेकडे सबसिडीचा ‘क्लेम’ करावा लगतो व ही जबाबदारी त्या बँकची असते.

२) ‘पढो प्रदेश’ सबसिडी
- अल्पसंख्याक विद्यर्थ्याना परदेशी उच्च शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही सबसिडी दिली जाते.
- यासाठी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याने परदेशात एमएस, एम.फील. किंवा पीएचडीसाठी शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी व पालकांचे मिळून वार्षिक उप्तन्न ६ लाख रुपयांच्या आता असले पाहिजे.
- ही इंटरेस्ट सबसिडीसुद्धा मोरॅटोरियमच्या काळापुरतीच असून, कर्जाची परतफेड सुरू झाल्यावर इंटरेस्ट सबसिडी बंद होते.

३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेन्ट्रल सेक्टर :
- ओबीसी आणि ईबीसी श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सबसिडी दिली जाते.
- यासाठी ओबोसी/ईबीसी विद्यार्थ्याने परदेशात एमएस, एम फील, किंवा पीएचडीचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थी व पालकांचे मिळून वार्षिक उप्तन्न रु. ८ लाखांच्या आत, तर ईबीसी विद्यार्थ्याचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उप्तन्न रु. २.५ लाखांच्या आता असले पाहिजे.
- ही इंटरेस्ट सबसिडीसुद्धा ‘मोरॅटोरियम’च्या काळापुरतीच असून, कर्जाची परतफेड सुरू झाल्यावर इंटरेस्ट सबसिडी बंद होते.

महत्त्वाचे -
- शिक्षणमध्येच सोडल्यास किंवा विद्यार्थ्यास गैरवर्तनामुळे महाविद्यालयातून काढून टाकल्यास किंवा विद्यार्थी अन्नुतीर्ण झाल्यास इंटरेस्ट सबसिडी रद्द केली जाते. मात्र, वैद्यकीय कारणामुळे विद्यार्थी गैरहजर असेल आणि तशा आशयाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असेल तर सबसिडी चालू राहते.
- ‘मोरॅटोरियम’नंतर कर्जाची परतफेड सुरू झाल्यापासून सबसिडी दिली जात नाही. थोडक्यात, मोरॅटोरियमच्या काळात बिनव्याजी कर्ज मिळते.
- उत्पन्नाचा दाखला हा सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेला असणे आवश्यक असते. सबसिडीसाठी कॅनराबँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून, बँकांना आपले सबसिडी क्लेम कॅनरा बँकेकडे पाठवावे लागतात.
- विशेष म्हणजे, कर्ज ‘नॉन शेड्युल्ड बँक’ किंवा पतपेढीकडून घेतले असेल, तर इंटरेस्ट सबसिडी मिळत नाही.

प्राप्तिकराताली सवलत
- ‘इन्कम टॅक्स सेक्शन ८० ई’नुसार स्वत:साठी, पत्नीसाठी किंवा मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास कर्जफेडीस सुरवात केल्यापासून ते पुढे ८ वर्षे किवा कर्ज फिटेपर्यंत, यातील जो कमी कालावधी असेल, त्या कालावधीतील शैक्षणिक कर्जावरील संपूर्ण व्याज करपात्र रकमेतून वजावतीस पात्र असते.
- या रकमेला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. मात्र, ही सवलत पालकांसाठी फक्त दोन मुलांपर्यंत घेतलेल्या कर्जासाठीच आहे.
- ही सवलत मिळण्यासाठी कर्ज बँक/वित्तीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था यांच्याकडून घेतले असले पाहिजे. नातेवाइक अथवा मित्राकडून कर्ज घेतल्यास ही सवलत मिळत नाही.

समजून घ्या...
आपल्याला किती ईएमआय भरावा लागू शकतो, हे एका समजून घेऊया. उदा : आपण रु. १५ लाख इतके शैक्षणिक कर्ज स्टेट बँकेतून घेणार आहोत व त्यासाठी आपल्याला १०.२५% इतका व्याजदर असेल. कर्ज परतफेडीची मुदत १० वर्षे असून, शिक्षणाचा कालावधी २ वर्षे असणार आहे, तर आपला १०+२+१ म्हणजेच १३ वर्षे हा काळ मोरॅटोरियम पीरियड झाला. यानुसार आपल्याला साधारणपणे २३,६२४ रु. एवढा ईएमआय पडेल व या कालवधीत आपण व्याजापोटी १३,३४,८६३ रुपये भरावे लागतील व एकूण २८,३४, ८६३ (१५ लाख + १३,३४,८६३ रु.) एवढी परतफेड करावी लागेल. बँकेच्या वेबसाईटवर ईएमआय कॅक्युलेटर उपलब्ध असतो त्याचा वापर करून आपण ईएमआय काढू शकतो.