पुणे : महाराष्ट्रात सध्या निर्माण झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पेचप्रसंगावर ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक हरी नरके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आदर्श उत्तरासाठी केंद्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरकारने सामुहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. (For Ideal Answer on OBC Reservation Central govt Madhya Pradesh Maharashtra govt Efforts Needed Hari Narke)

एकामागून एक तीन ट्विट करत नरके यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटलं की, जेव्हा असे प्रश्न विचारले जातात ज्याची आदर्श उत्तरं परीक्षकालाच माहिती नसतात, तेव्हा विद्यार्थी नापासच होणार ना? सुप्रीम कोर्ट म्हणतं, तीन कसोट्यांवर टिकेल अशी ओबीसींची अनुभवजन्य सर्वांगीण, ताजी, प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय माहिती जमा करा व राजकीय आरक्षण का आवश्यक आहे ते पटवून द्या.

पण असा डेटा तयार करायचा असेल तर तो उपलब्ध नमुना सर्व्हेवर आधारित नसणार. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नवे सर्व्हेक्षण हाती घ्यावे लागणार आहे आणि ते काम तातडीने होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार या तिघांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे.

जनगणना आयुक्त, राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग, मानववंश शास्त्रज्ञ, आयआयटी, आयआयएम, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस या यंत्रणा केंद्राकडे आहेत. म्हणून या कामात केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. तिघांच्या सहकार्याशिवाय याबाबत आदर्श उत्तरं तयार होणार नाहीत. एकदा हे झालं की, देशातील सर्व राज्यांना उपयुक्त ठरेल असा केंद्रीय पूल उद्धव ठाकरे आणि शिवराज सिंह चव्हाण यांनी बांधायला हवा.