देशाला ८० अब्ज डॉलर परकी चलन मिळण्याची अपेक्षा
रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा परिणाम- आरबीआय

मुंबई, ता. २१ ः रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी देशात डॉलरचा ओघ आकर्षित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परकी चलनातील ठेवी देशातील बँकांना स्वीकारण्याची परवानगी दिली. या उपाययोजनांमधून किमान ८० अब्ज डॉलरचा परकी चलन मिळण्याची भारताला अपेक्षा असून, हा ओघ रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्तम राहिला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज एका मुलाखतीत सांगितले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी जूनमध्ये हेजिंग खर्चावर अनुदान देत, स्थानिक बँकांना परकी चलन ठेवींवर (एफसीएनआर-बी) आकर्षक दर देण्याची परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १३ ऑगस्टपर्यंत परकी चलन अनिवासी ठेवींद्वारे ५२.३ अब्ज डॉलर जमा झाले आहेत. परकी चलन कर्ज आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जाद्वारे झालेल्या गुंतवणुकीसह, ही रक्कम एकूण ५६.८५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. दरम्यान, मागील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने ‘एफसीएनआर स्वॅप विंडो’ची अंतिम मुदत एक महिना आधी म्हणजेच ३१ ऑगस्टपर्यंत आणली आहे. या मुदतीअखेर ८० अब्ज डॉलरचा ओघ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मल्होत्रा ​​यांनी मुदत अलीकडे आणण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले असून, याला माहितीवर आधारित सुधारणा म्हटले आहे.

अर्थात, डॉलरच्या या ओघामुळे रुपयाबद्दलची भावना सुधारेल अशी अपेक्षा होती, परंतु पाच जून रोजी जेव्हा या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या, तेव्हापासून चलनात फारसा बदल झालेला नाही. याउलट, २०१३ मध्ये जेव्हा अशा प्रकारची योजना सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा रुपयामध्ये मोठी तेजी आली होती, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

बँकांच्या ‘हेजिंग’ खर्चासाठी अनुदान देताना रिझर्व्ह बँकेला, जो खर्च सहन करावा लागतो, त्याची सध्या अधिकृतपणे नोंद केली जात नाही; मात्र तसे करावे का, याचा विचार केला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या कार्यक्रमाच्या पहिल्या वर्षात अशा तरतुदींचा खर्च ३०० अब्ज रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो आणि पाच वर्षांत तो एकत्रितपणे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर ताण येईल आणि सरकारला दिल्या जाणाऱ्या लाभांशावरही परिणाम होऊ शकतो, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.