आमदार गोपीचंद पडळकरांना
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा; बिनविरोधच्या चर्चा फिसकटणार?

सांगली ः सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जत विकास सोसायटी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला असून, जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला धक्का बसल्याचे मानले जात असून, बिनविरोधच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळेल आणि आमने-सामने लढाई होईल, असे संकेत मिळत आहेत.
पडळकर यांच्या कुणीकोन्नूर सर्वसेवा सहकारी सोसायटीच्या सभासदत्वावर आणि निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील संचालकपदाच्या अनुभवावर माजी आमदार सावंत आणि सांगली बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अर्ज वैध ठरविल्यानंतर त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये अपील केले होते. तेथे अर्ज अवैध ठरल्यानंतर पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात पडळकर यांच्या बाजूने ॲड. मुकुल रोहतगी आणि ॲड. आनंद लोंढे यांनी तर माजी आमदार विक्रम सावंत यांच्या बाजूने ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरविला. आता २१ ऑक्टोबर ही अर्ज माघारीची अंतिम मुदत आहे. पडळकर निवडणूक रिंगणात राहिल्याने बिनविरोध निवडीची शक्यता जवळपास संपल्यात जमा आहे.

चौकट ---
प्रस्थापितांविरोधात आवाज बनणार
आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘माझा अर्ज वैध ठरविल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. जिल्हा बँकेत प्रस्थापितांविरोधात मी आवाज बनून जाणार आहे. कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीत शांततेने काम करावे.’’