पुणे - शेतामध्ये कीटकनाशक फवारणी करताना होणारी विषबाधा, धार्मिक अगर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीच्या घटना, निवासी इमारत कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेत कोणी प्राण गमावल्यास संबंधितांच्या कुटुंबीयांना; तसेच जखमी झालेल्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

दहशतवादी व नक्षलवादी हल्ला, दंगल यामुळे बाधित होणाऱ्यांना सरकार मदत करत असते. परंतु, याव्यतिरिक्त होणाऱ्या आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्यांना मदत करण्याबाबत राज्य सरकारचे कायमस्वरूपी धोरण नव्हते. त्यामुळे अशी घटना घडल्यास त्यातील बाधितांना मदत करण्यात सरकारला अडचणी येत असत. मांढरदेवी दुर्घटना तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे झालेला २२ शेतकऱ्यांचा मृत्यू व चारशेहून अधिक जणांना झालेली विषबाधा आदी प्रकरणात सरकारला संबंधितांना मदत देताना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला होता. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या संदर्भातील जनहित याचिकेवर २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर वरील घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना  अगर त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतचा अध्यादेश १९ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला. 

दरम्यान, ही मदत मिळण्यासाठी प्राधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दाखला आवश्‍यक असून, संबंधित व्यक्तीवर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असता कामा नये, अशी अट टाकण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.

वारसांना चार लाख
शेतात कीटकनाशक फवारणी करत असताना होणाऱ्या विषबाधेमुळे, धार्मिक अगर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीमुळे, निवासी इमारत कोसळल्याने मृत्यू झाल्यास संबंधितांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. वरील घटनांमध्ये अपंगत्व आल्यास अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार ५० हजार ते दोन लाख रुपयांची मदत, तर जखमी व्यक्तीच्या उपचारासाठी ३ ते १४ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.