लोगो ः ‘सीएमआरएल’ गैरव्यवहार

कोची, ता.१३ (पीटीआय) ः केरळममधील बहुचर्चित ‘सीएमआरएल’ गैरव्यवहारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीचे आदेश दिले असतानाही तुम्ही प्राथमिक चौकशीचे आदेश का दिले? असा सवाल कोर्टाकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री पी. विजयन आणि अन्य सहकाऱ्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
के. नटराजन आणि जॉन्सन जॉन यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सुनावणी पार पडली. स्वतः मुख्यमंत्री विजयन, त्यांच्या कन्या वीणा टी आणि जावई पी.ए. मोहंमद रियाज यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणामध्ये याआधी एकल पीठाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधामध्ये अपील करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विजयन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आली आहे.

...म्हणून चौकशीचे आदेश
- राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना ॲडव्होकेट जनरल जाजू बाबू म्हणाले, की ‘ईडी’ने जी माहिती देऊ केली आहे, त्यातून जे आरोप करण्यात आले आहेत त्याची उलटतपासणी करण्याच्या हेतूनेच हे प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘ईडी’ने या प्रकरणामध्ये खूप सारी माहिती मांडली आहे.

दोन तास सुनावणी
- विजयन, वीणा आणि रियाज यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये एकल पीठाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याचे म्हटले आहे. आज या प्रकरणात तब्बल दोन तास सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना तुम्ही एफआयआरला आव्हान का दिले नाही? असा सवाल केला आहे.