‘महावितरण’ची दरवर्षी ८०० कोटींची वीजगळती

आयोगाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाण; दरवाढीतून ग्राहकांना भुर्दंड

बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : राज्यभरात वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘महावितरण’कडून दरवर्षी सुमारे १५०० ते १७०० कोटींहून (सुमारे एक लाख ७० हजार दशलक्ष) अधिक युनिट विजेचे वितरण केले जाते. त्यापैकी वीज आयोगाकडून ११ ते १२ टक्के वीजगळती मंजूर असताना, प्रत्यक्षात १५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच जवळपास २५० कोटी (२५ हजार दशलक्ष) युनिट विजेची गळती होत आहे. चोरी आणि तांत्रिक कारणांमुळे वीजगळती होत असून, त्याची किंमत तब्बल ७०० ते ८०० कोटींपर्यंत असून, त्याचा थेट भुर्दंड वीजदरवाढीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडत आहे.

‘महावितरण’चे राज्यभरात सुमारे पावणेतीन कोटी वीजग्राहक असून, त्यांची दैनंदिन विजेची मागणी २५ ते २८ हजार मेगावाॅटपर्यंत आहे. ‘महावितरण’ने वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून घेतलेली वीज आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांना पुरवलेली वीज यामध्ये मोठी तफावत असल्याची परिस्थिती आहे. २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीबाबत ‘महावितरण’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर वीज आयोगाने दिलेल्या आदेशातील वीजगळतीचे आकडे चक्रावणारे आहेत. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत महावितरणने दरवर्षी सरासरी दीड लाख दशलक्ष युनिटहून अधिक वीजखरेदी केली; मात्र प्रत्यक्षात विक्री केलेल्या विजेपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक विजेची गळती दिसत आहे. २०२५-२६ या वर्षातील वीजगळतीचे आकडे अद्याप समोर आलेले नाहीत. वीज आयोगाकडून १२-१४ टक्के वीजगळती मंजूर असतानाही, त्यापेक्षा अधिक गळती होत असल्याने त्याचा फटका दरवाढीच्या माध्यमातून ग्राहकांवर बसत आहे.
----------
गळतीची कारणे
- ग्रामीण भागात बेकायदा विजेचा गैरवापर
- जुनी झालेली वीज वितरण यंत्रणा
- नोंदणीच्या तुलनेत वाढीव हॉर्स पॉवरच्या कृषिपंपाची जोडणी
- राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पसरलेले वितरण जाळे
----
आयोगाच्या निर्देशाच्या विरुद्ध परिस्थिती
वीजगळती कमी करण्यासाठी वीज आयोगाकडून महावितरणला सातत्याने निर्देश दिले जात आहेत. २०२२-२३ मध्ये १४ टक्के, २०२३-२४ मध्ये १३, तर २०२४-२५ मध्ये ११.९६ टक्क्यांपर्यंत वीजगळती कमी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी गळती कमी होण्याऐवजी अनुक्रमे १४.५६ टक्के, १५.८० टक्के, आणि १५.०६ टक्के अशी वाढताना दिसत आहे.
----

महावितरणच्या विजेचा लेखाजोखा (आकडे दशलक्ष युनिटमध्ये)
२०२१-२२ २०२२-२३ २०२३-२४ २०२४-२५
वीजखरेदी १.४३ लाख १.५४ लाख १.६८ लाख १.७० लाख
वीजविक्री १.२२ लाख १.३१ लाख १.४१ लाख १.४५ लाख
वीजगळती २१ हजार २२.४५ हजार २६.६१ हजार २५.७२ हजार
गळती झालेल्या
विजेची किंमत ६३२ कोटी ६७३ कोटी ७९८ कोटी ७७१ कोटी
------------
पुढील पाच वर्षांसाठी मंजूर वीजगळती
२०२५-२६ १७ टक्के
२०२६-२७ १५.५ टक्के
२०२७-२८ १४ टक्के
२०२८-२९ १२.५ टक्के
२०२९-३० ११ टक्के
---
आयोग मेहरबान का?
वीज आयोगाने २०२४-२५ या वर्षासाठी महावितरणची सुमारे ११.९६ टक्के वीजगळती मंजूर केली होती. ‘महावितरण’ला आणखी शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने मंजूर वीजगळतीची टक्केवारी आणखी कमी करणे अपेक्षित होते; मात्र २०२५-२६ या वर्षासाठी १७ टक्के वीजगळती मंजूर केली आहे. त्यानंतर दरवर्षी दीड टक्क्यांनी मंजूर गळती कमी केली आहे. त्यामुळे वीज आयोग २०२५-२६ वर्षासाठी एवढा का मेहरबान झाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
-----
कामगिरी सुधारण्यासाठी ‘महावितरण’चे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. वीजगळती कमी करण्यासाठी वेगवगेळ्या उपाययोजना करीत असून, वीजचोरी पकडणे, तांत्रिक हानी कमी करण्यासाठी वितरण व्यवस्था अद्ययावत करण्यावर भर दिला जात आहे.
- भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
----
‘महावितरण’च्या वीजगळतीचे आकडे मोठे आहेत; मात्र ही गळती शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवली जात असल्याने काही अंशी गळती कमी दिसत आहे. ग्राहकांना दिलासा द्यायचा असल्यास महावितरणने गळती कमी करणे हा एकमेव उपाय आहे.
- डाॅ. अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ