निविष्ठा कंपन्यांच्या माहितीची दडवणूक
--
सुरेश धस यांचा ‘एमएआयडीसी’वर आरोप
--

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : कृषी निविष्ठा पुरवठ्यात सहभागी असलेल्या १४ खासगी कंपन्यांची माहिती महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने (एमएआयडीसी) जाणीवपूर्वक दडवून ठेवल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. या निविष्ठा पुरवठा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आणि त्यात ‘कमिशन साखळी’ कार्यरत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

‘एमएआयडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांना पाठविलेल्या पत्रात धस यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांनी ‘एमएआयडीसी’कडे निविष्ठा पुरवठ्याची मागणी नोंदविल्यानंतर १४ खासगी कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली. मात्र या कंत्राटांबाबतचे आदेश, खर्चाचा तपशील आणि संबंधित कागदपत्रे मागूनही अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

धस यांनी पत्रात म्हंटले आहे, की निविष्ठा कंपन्यांचे प्रतिनिधी विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार करतात. त्यानंतर ‘एमएआयडीसी’च्या नावाने संबंधित कार्यालयांकडून पुरवठा आदेश काढले जातात. हे आदेश घेऊन प्रतिनिधी ‘एमएआयडीसी’कडे जातात आणि तेथेही आर्थिक देवाणघेवाण होते. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांना ई-मेलद्वारे पुरवठा आदेश जारी केले जातात.

‘एमएआयडीसी’चा आदेश मिळाल्यानंतर खासगी कंपन्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील सरकारी कार्यालयांना निविष्ठांचा पुरवठा करतात. पुरवठ्यानंतर मिळालेल्या पोचपावतीच्या आधारे कंपन्या ‘एमएआयडीसी’कडे बिल सादर करतात. त्यानंतर महामंडळ पुन्हा संबंधित सरकारी कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करते. या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा व विभागीय स्तरावर कमिशनची देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोपही धस यांनी केला आहे.

सरकारी विभागांकडून कोषागारात रक्कम जमा झाल्यानंतर ती ‘एमएआयडीसी’च्या खात्यात वर्ग केली जाते. त्यानंतर पुन्हा कमिशन व्यवहार होऊन अखेरीस संबंधित कंपनीला अंतिम बिल अदा केले जाते, असा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.

‘‘कृषी उद्योग महामंडळातील गैरव्यवहाराची ही साखळी वर्षानुवर्षे सुरू असून, ती उघड करण्याचा प्रयत्न होत असल्यानेच माहिती दडवली जात आहे,’’ असा आरोपही धस यांनी केला.
--
चौकट
तपासणी अहवालांची मागणी

‘एमएआयडीसी’कडून कंत्राट मिळालेल्या कंपन्यांनी पुरविलेल्या निविष्ठांची कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण विभागाकडून नमुना तपासणी करण्यात आली होती का, याची माहितीही धस यांनी मागितली आहे. तपासणी झाली असल्यास संबंधित लॉट व बॅचनिहाय तपासणी अहवाल उपलब्ध करून द्यावेत, अशी लेखी मागणी त्यांनी केली.