इंदापूर, ता. १९ : बीआयआर कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील साखर कामगारांनी २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. थकीत वेतन, सेवासुरक्षा आणि न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महासंघाने हा लढा पुकारला असून, इंदापूर तालुक्यातील कामगारांनीही या राज्यव्यापी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे, अशी माहिती इंदापूर तालुका साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष युवराज रणवरे यांनी दिली.
युवराज रणवरे म्हणाले की, कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्य संघटनेच्या प्रत्येक आंदोलनाला तालुका संघटनेची ठाम साथ राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. (सहयोग ओंकार शुगर, युनिट क्र. ११) येथील कामगारांचे स्थानिक प्रश्नही महत्त्वाचे ठरले आहेत. २०२३-२४ व २०२४-२५ मधील रजेचा पगार, महागाई भत्त्यातील फरक, जुलै-ऑगस्ट २०२५ व मे-जून २०२६ मधील वेतन आणि एक वर्षाचा रिटेनिंग अलाउन्स २० ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी देण्याबाबत संचालक मंडळ व युनियनमध्ये चर्चा झाली असल्याची माहिती संघटनेचे तालुका उपाध्यक्ष बाळासाहेब हेगडे यांनी दिली.

कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४७ (बीआयआर कायदा) रद्द केलेला निर्णय पूर्ववत करावा.
राज्यातील साखर कामगारांचे थकीत वेतन त्वरित मिळावे.
बंद व आजारी साखर कारखाने सुरू करून तेथील कामगारांचे पुनर्वसन करावे.
रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेऊन वेतनश्रेणी लागू करावी.
साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) वाढ करावी.
–