सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती, ता. ३० : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते जरांगे यांना एकाच मागणीसाठी वारंवार उपोषणाला बसावे का लागते? अंतरवाली सराटी येथून ते पुन्हा मुंबईला येणार आहेत. हे थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविली तरच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल. तामिळनाडूत ६७ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यात आरक्षण १७ ते २० टक्के वाढविले तर काहीच बिघडत नाही. त्यासंदर्भात आपण लोकसभेत आवाज उठविला होता, असे खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले. जिल्हा स्त्री रुग्णालयाला भेट दिल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
अल्पसंख्याक समुदायात छोटे घटक आहेत. त्यांना कधी न्याय मिळणार?, असा प्रश्न खासदार सावंत यांनी यावेळी उपस्थित केला. परंतु हे सरकार लोकांना जातीपातीत दुभंगून सत्तेत राहू पाहत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. आज आदिवासी उपोषणाला बसतात. उद्या धनगर बसतील. परवा पुन्हा तिसरे कुणी आपल्या न्यायहक्कासाठी आंदोलनाला बसेल, त्यांचा आवाज कोण ऐकणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हे सरकार फक्त आश्वासन देऊन वेळ मारून नेते. ‘तुम्ही फक्त लढा’ एवढाच संदेश हे सरकार देते. त्यामुळे मतदारांनी आता सावध राहायला हवे. विशेष करून लाडक्या बहिणींनी आधी सावध होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकच आहेत, या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असता, खासदार अरविंद सावंत यांनी तो त्या पक्षाचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याचे सांगितले.
-----------