पिंपरी - कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या इमारतीत उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कामकाज काही महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. मात्र, तेथील एक तासाच्या भटकंतीनंतर लक्षात आले की, हे आरटीओ आहे की गप्पांचा कट्टा. जिन्यांच्या कोपऱ्यात थुंकलेलं. एक जण बाकड्यावर झोपलेला. दलालांचा मुक्त वावर. याबाबत प्रशासन अनभिज्ञ आहे की, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे, असा प्रश्‍न पडला. 

सोमवार, ता. २८ मे. वेळ : सायंकाळी ५ ते ६, स्थळ : पिंपरी- चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मोशी- प्राधिकरण. प्रसंग : कार्यालयाबाहेर प्रशस्त रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने उभी. काहींनी वाहनांत तर, काहींनी टेबल- खुर्ची टाकून दुकाने थाटलेली. १०० मीटर नो-पार्किंग दर्शविणारा सूचना फलक. पण, त्याची अंमलबजावणी नाही. वेळ संपून गेल्यावरही बऱ्यापैकी गर्दी. कार्यालयात पहिल्या मजल्यावर नागरिकांसाठी स्टीलची बाकडे ठेवलेली. त्यावर दहा-बारा जण बसलेली. कक्षातील सर्वच पंखे सुरू. एक जण बाकावरच झोपलेला. भिंतीच्या कडेचा एक बाक तुटलेला. संगणक कक्षात शांतता होती. काही कर्मचारी कामात गुंग. काही घरी जाण्याच्या तयारीत. एके ठिकाणी परवान्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्या विभागाच्या खिडकीजवळ कुणीच नव्हते. मात्र, आत दहा-बारा जण. एक-दोघे दलाल व एक-दोघे वाहनचालक असावेत. मनात प्रश्‍न आला, वेळ संपल्यानंतरही दलाल आणि नागरिक आत कसे? बाहेर सूचना होती, ‘परवानगी शिवाय आत येऊ नये.’ 

दुसऱ्या मजल्यावर तीन-चार जण होते. एका कक्षात जुन्या कागदपत्रांची गठ्ठे अस्ताव्यस्त पडलेली. सहायक अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत तिघे जण बसलेले होते. ते निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असावेत. बाकी शांतता होती. तिसऱ्या मजल्यावर एक मुलगा व तीन व्यक्ती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या कक्षाबाहेर बाकावर बसलेली होती. त्यांना विचारले, ‘साहेब नाहीत का?’ ते म्हणाले, ‘मीटिंग चालू आहे.’ तेथून खाली यायला निघालो. दुसऱ्या मजल्यावर चहावाला व पहिल्या मजल्यावर पाणी बॉटल विकणारा भेटला. ‘हे आरटीओ आहे की रस्त्यावरचा कट्टा?’ असे वाटले. याकडे कुणाचे लक्ष नाही का? असे प्रश्‍न मनात आले.

आरटीओ कार्यालय हे सार्वजनिक ठिकाण आहे. कोणाला येण्यास मनाई करता येत नाही. काम एका व्यक्तीचे असते. त्याच्यासोबत दोघे-तिघे येतात. लोकांच्या वागण्याला बंधने कशी घालणार? काही लोक तुमच्या मालकीची जागा आहे का? म्हणून उलटून बोलतात. 
- आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी