केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये
कार्यालयांना मंजुरीची प्रतीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोगाचा गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव

श्रीनगर, ता. १९ : केंद्रशासित प्रदेशांत स्वतःची कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोगाने मांडला आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.

तक्रारींच्या सुनावणीसाठी श्रीनगर दौऱ्यावर आलेल्या रहाटकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले, की केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोगाची कार्यालये सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही नुकताच मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावाला आवश्यक मंजुरी आणि परवानगी मिळण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. जम्मू-काश्मीरमधील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य महिला आयोग स्थापन केला जाणार का? या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. “जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश असल्याने सध्याच्या रचनेत स्वतंत्र राज्य महिला आयोग नसेल. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगच येथील तक्रारींची दखल घेईल. केंद्रशासित प्रदेशातील महिलांसाठी स्वतंत्र आयोग असणे फायदेशीर ठरेल, हे तुमचे म्हणणे योग्य असले तरी सर्व केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अखत्यारीत येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरमधील महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी भविष्यातही अशाच प्रकारे जनसुनावणी घेतली जाईल, असे आश्वासन रहाटकर यांनी दिले. “जम्मू-काश्मीरमधील भगिनींना मी खात्री देते की, राष्ट्रीय महिला आयोग या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वोत्तम काम करेल. महिलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आम्ही येथे वारंवार येत राहू. गेल्या चार दिवसांपासून आयोग श्रीनगरमध्ये असून आमच्याकडे १४ प्रकरणे होती. जनसुनावणीत आम्ही या तक्रारी ऐकून घेतल्या असून, काही नवीन तक्रारींचीही दखल घेतली जाईल,” असे त्यांनी नमूद केले.
गुजरातच्या मोरबी येथील लैंगिक शोषणाच्या घटनेबाबत विचारले असता, रहाटकर यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची स्वत:हून (सुओमोटो) दखल घेतली असून ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. मोरबी जिल्ह्यात घरमालकाने एका महिलेचे आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण व बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.