पुणे, ता. २२ : सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीच्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वाद टाळण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, सामायिक मालमत्तेतील हिस्सा विक्री करताना आता सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा भूमी अभिलेख विभागाची मोजणी ‘क’ प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दस्त नोंदणीसाठी दाखल होणाऱ्या दस्तामधील सामायिकपणे धारण केलेल्या मालमत्तेतील हिस्सेदारांनी आपल्या मालमत्तेची विक्री करताना दुसऱ्या हिस्सेदारांची परवानगी किंवा ना-हरकत न घेतल्यामुळे पक्षकारांमध्ये वाद होऊन न्यायालयामध्ये याचिकांची संख्या सतत वाढत होती. तसेच, विभागातील नोंदणी कार्यालयात अशा दस्तांची नोंद होत असल्यामुळे तक्रारी वाढून नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने दुय्यम निबंधकांसाठी कार्यपद्धती लागू केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी काढले आहे.

या नियमांची सर्व दुय्यम निबंधकांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नव्या निर्णयामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील फसवणूक टळेल, आपसातील वाद मिटतील आणि न्यायालयांमधील वाढत्या खटल्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मोजणीची ‘क’ प्रत जोडल्यास संमतीची आवश्यकता नाही
सामायिक नावे असलेल्या ७/१२ जमिनीच्या सहहिस्सेदारांपैकी ज्या सहहिस्सेदारास त्याच्या हिश्श्याच्या भागाची विक्री करावयाची असल्यास, त्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडलेली असल्यास, इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करता दुय्यम निबंधकांनी दस्ताची नोंदणी करावी. ‘क’ प्रत दस्तासोबत जोडली नसेल, तर इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीशिवाय किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही. म्हणजेच, अशा प्रकरणात सामायिकपणे धारण केलेल्या मालमत्तेतील सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेऊन ती दस्ताचा भाग करणे अनिवार्य राहील.