शिवाजीनगर - नद्यांमधील (River) जलपर्णी (Jalparni) हटविण्यासाठी पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये (Pimpri-Chinchwad) जैविक पद्धतीचाच (Organic Process) वापर केला जाईल, असे आश्वासन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे (MLA Siddharth Shirole) यांना विधानसभेतील चर्चेत आज (मंगळवारी) दिले.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये नद्यांमधील जलपर्णीच्या त्रासासंबंधिची लक्षवेधी सूचना आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेत मांडली. यावर सभागृहात ५०मिनिटे गांभिर्याने चर्चा झाली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मुळा, मुठा आणि इंद्रायणी नद्यांचे ५३ किलोमीटर पैकी ३० किलोमीटर क्षेत्र जलपर्णीने व्यापून टाकले आहे. यामुळे डासांचा फैलाव वाढून नदीकाठच्या रहिवाशांमध्ये मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया या आजारांचा प्रादुर्भाव आढळतो. नदीपात्रात मासेमारीही अशक्य झाली आहे. वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन सुविधाही तिथे करता येत नाहीत. नदीच्या पाण्याची ऑक्सिजन पातळी खालावते, त्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता कमी होते आणि पर्यावरणाचीही हानी होते, असे आमदार शिरोळे यांनी सूचना मांडताना सांगितले.

नदीपात्रातील जलपर्णी हटविण्यासाठी महापालिकांनी यांत्रिक पद्धतीचा वापर केलेला आहे. त्यात कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही जलपर्णी हटलेली नाही. ठाणे जिल्ह्यामधील उल्हास नदीतील जलपर्णी हटविण्यासाठी जैविक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आणि जलपर्णी हटविली गेली. रासायनिक औषधींपेक्षा जैविक पद्धतीचा वापर हानीकारक ठरत नाही असेही सिद्ध झाले आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

उल्हास नदी येथील जैविक पद्धतीचा वापर आणि त्याचा झालेला फायदा मी स्वतः पाहिलेला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नद्यांमधील जलपर्णी हटविण्यासाठी जैविक पद्धतीचा वापर करण्याची सूचना आमदार शिरोळे यांनी केली, ती योग्य आहे. शासन त्याप्रमाणेच कार्यवाही करण्याच्या सूचना देईल, असे आश्वासन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.