पुणे, ता. १८ : शासनाकडून आलेली अत्यंत महत्त्वाची पत्रे प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका ठेवत, पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी सहव्यवस्थापकीय संचालक ॲलिस पोरे यांचे प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार तडकाफडकी काढून घेतले आहेत. अध्यक्षांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे पीएमपीतील कर्मचारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात पोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भातील आदेशाचे पत्र ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहे.

विधानमंडळातील ‘अर्धा तास चर्चे’ संदर्भात राज्य शासनाकडून ३० जून आणि एक जुलै २०२६ ला दोन महत्त्वाची पत्रे पीएमपी प्रशासनाला प्राप्त झाली. साधारणपणे तीन दिवसांच्या आत त्या पत्रावर शासनाला उत्तर देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र या पत्रांवर तब्बल चार सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. शिवाय याची माहिती देखील अध्यक्षांना देण्यात आली नाही. या गंभीर विलंबाची दखल घेत अध्यक्षांनी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना २१ सप्टेंबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्याबाबत त्यांनी २८ सप्टेंबरला आपला खुलासा सादर केला. मात्र, या खुलाशात विभागप्रमुखांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आणि विलंबाची जबाबदारी निश्चित न करता, पर्यवेक्षणातील गंभीर त्रुटी दिसून आल्याचे निरीक्षण अध्यक्षांनी नोंदवले. त्यामुळे, त्यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला.

काय म्हटले आदेशात
- सहव्यवस्थापकीय संचालकांचे प्रशासकीय, धोरणात्मक आणि वित्तीय अधिकार तातडीने मागे घेण्यात आले आहेत.
- आता शासन, विधानमंडळ, न्यायालयीन प्रकरणे, निविदा, आर्थिक मंजुरी आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या फाइल्स विभागप्रमुखांना सहव्यवस्थापकीय संचालकांमार्फत न पाठवता थेट अध्यक्षांकडे सादर करणे.
- शासन आणि विधानमंडळाशी संबंधित प्रत्येक पत्राला ‘अत्यंत तातडीचे’ मानले जाईल. कार्यवाहीत विलंब झाल्यास विभागप्रमुख जबाबदार राहतील.
- सध्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या फाइल्स तात्काळ अध्यक्षांच्या कार्यालयात सादर करणे.