पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयात पावसाळ्यापूर्वीच्या आणि इतर आवश्‍यक कामांसाठी कोट्यावधी रूपयांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कोरोनाच्या पाश्‍वभूमीवर सर्व आर्थिक अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे आहेत. त्यामुळे शहरातील विकासकामे होताना ना नगरसेवकांचा हस्तक्षेप ना रिंगचा (टक्केवारीचा) प्रश्‍न येणार आहे. तरीही काम करताना ‘कोण म्हणतं टक्का ( टक्के) दिला नाही? असा प्रश्‍न ठेकेदारांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

सुप्रसिध्द लेखक संजय पवार यांचे जाती व्यवस्थेवर आधारीत आरक्षण आणि त्यामुळे निर्माण झालेली मानसिकता यावर ‘कोण म्हणतं टक्का दिला’ हे नाटक प्रसिध्द आहे. आधुनिक जगात मात्र या टक्क्याने नवीन रुप धारण केले आहे. वर्ग, वर्ण भेदाच्या पलीकडचा ही नवीन वर्ग तयार झाला आहे. कोण अधिक टक्का देईल त्याला संधी (काम) मिळते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था असो कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग राजकीय पुढाऱ्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांनाच कामे मिळते. हिच मंडळी विकासकामे कशा प्रकारे करायची हे ठरवतात. लोकप्रतिनिधी, क्षेत्रीय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंता, उपाभियंता, सहायक महापालिका आयुक्त ते उपायुक्तपर्यंतची मंडळी आणि ठेकेदार यांचा अेक वर्ग तयार झाला आहे. हा वर्ग विकासकामांच्या नावाखाली वर्षांनुवर्ष पुन्हा पुन्हा तीच कामे करून जनतेने कर रूपात भरलेला पैसा अर्थात महापालिकेची तिजोरी रिकामी करीत आहेत. यांच्यावर ना कोणाचे नियंत्रण आहे ना धाक.

कोरोनाच्या महामारीत गेल्या वर्षी व या वर्षी सुध्दा विकासकामांना कात्री लागली. सर्व आर्थिक अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. या आर्थिक वर्षात मिनी महापालिका समजल्या जाणाऱ्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयात पावसाळ्यापूर्वी व त्यानंतरची कामांसाठी कोट्यावधी रूपयांच्या निविदा प्रसिध्द झाल्या आहेत. यामध्ये पावसाळी व सांडपाणी वाहिन्यांची दुरूस्ती व देखभाल, रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, राडारोडा उचलणे, विद्युत विषयक कामे, शौचालयांची दुरूस्ती व रंगरंगोटी, दिशा दर्शक फलक लावणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. या सर्व कामांमध्ये मात्र थेट नगरसेवकांचा कोठेचे हस्तक्षेप नाही. कुठेही रिंग करून आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम करता येणार नाही. त्यामुळे ठेकेदार सुखावले असले तरी कोणाल ना कोणाला ‘टक्का’ द्यावाच लागणार असल्याची भावना त्यांची आहे. ही रीत किंवा पायंडा असल्याचे ते खासगीत सांगतात.

बिलो टेंडर तरीही परवडते कसे

महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा नियमित प्रसिध्द होतात. यामध्ये मोठी स्पर्धा असल्यामुळे अनेक ठेकेदार अपेक्षित रकमेपेक्षा वीस ते तीस टक्के कमी दराने निविदा भरतात. त्यामुळे त्यांना ही कामे मिळतात. त्यानंतर संबंधित मंडळींना किमान पंधरा ते वीस टक्के रकम वाटली जाते. त्यामुळे कामांचा दर्जा कसा असणार याची कल्पनाच केलेली बरे असे काही ठेकेदारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

‘‘ ढोलेपाटील, येरवडा आणि नगररस्ता (वडगावशेरी) क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत पावसाळ्यापूर्वीच्या व नंतरच्या विकासकामांसाठी काही कोटी रूपयांच्या निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. आयुक्तांच्या आदेशाने ही कामे होत आहेत. ’’

- संजय गावडे, उपाआयुक्त, परिमंडळ १