पुणे, ता. ११ : दिवाळी जवळ आली असतानाही पुणे महापालिका आणि पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत निर्णय झालेला नसल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असल्याने बोनस मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, जर्मनी दौऱ्यावरून आयुक्त नवलकिशोर राम परतल्यानंतर यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे.
महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या आधारे ८.३३ टक्के, तसेच २५ हजार रुपये असे अनुदान दिले होते. यंदा मात्र अनुदानाबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे यंदा किती रक्कम मिळणार आणि ती कधी खात्यात जमा होणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच संभ्रमही आहे. यंदा दिवाळी ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी खरेदी, घरगुती खर्च आणि इतर आर्थिक नियोजनासाठी बोनसची रक्कम मिळणे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित आहे. मात्र, आचारसंहितेच्या कालावधीत निर्णय घेण्याबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याने वेळेचे गणित महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करून आवश्यक मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी मिळविण्याचा मार्ग अवलंबला जाण्याची शक्यता आहे. नियमित स्वरूपाच्या या निर्णयासाठी आचारसंहितेच्या नियमांनुसार परवानगी मिळते का, यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून असेल.

तिजोरीवर १७५ कोटींचा भार
पुणे महापालिकेतर्फे सुमारे १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बोनस व सानुग्रह अनुदान दिले जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे १५० ते १७५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. तसेच, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे २० कोटी रुपये स्थायी समितीत ठराव करून दिले जातात. मात्र, विधानपरिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्याने याचा निर्णय स्थायीच्या बैठकीत होऊ शकणार नाही.

आचारसंहिता असल्याने दिवाळी बोनस देण्याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे लागेल. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांशी सोमवारी चर्चा केली जाईल. बोनससाठी साधारणतः १५० ते १७५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
- उल्का कळसकर, लेखा व वित्त अधिकारी