पुणे : क्षेत्रफळाने व लोकसंख्येने मोठे शहर म्हणून मुंबईची ओळख आहे. मात्र, पुणे महापालिकेत २३ गावांचा समावेश झाल्याने आता पुणे शहर क्षेत्रफळाने मुंबईपेक्षा मोठे झाले आहे. नव्या आदेशानुसार पुणे शहराचे क्षेत्रफळ ५१८.७७ चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे तर लोकसंख्येत सुमारे पाच लाखाने भर पडली आहे.

महापालिकेने डिसेंबर २०१३ मध्ये पुणे शहराच्या हद्दीलगतची ३४ गावे घेण्याचा निर्णय घेऊन, हा ठराव राज्य शासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवला होता. शासनाने त्यावर मे २०१४ मध्ये इरादा जाहीर करून, ही ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. या गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने तयारी सुरू केलेली असताना तत्कालीन राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ३४ गावांमधील २३ गावे महापालिका हद्दीतून वगळून पुन्हा ग्रामीण भागाला जोडली. तर लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खु., उंड्री, धायरी, आंबेगाव बु., फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही ११ गावे महापालिकेत ठेवली. या ११ गावांमुळे ३३४.१६ चौरस किलोमीटरने क्षेत्रफळ वाढले.
या गावांमध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार १ लाख ९८ हजार ६८१ एवढी लोकसंख्या असली तरी गेल्या काही वर्षात गावांमध्ये बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत.

सध्याची तेथील लोकसंख्या सुमारे ५ लाख इतकी आहे. सध्या पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ४५ लाख असून, ही लोकसंख्या आता ५० लाख इतकी होणार आहे. या नागरिकांना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा, वीज यासह इतर पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेची सध्याची हद्द ४५० चौरस किलोमीटर इतकी आहे. आता पुणे महापालिकेची हद्द ५१८ चौरस किलोमीटर झाल्याने क्षेत्रफळानुसार पुणे शहर राज्यातील सर्वात मोठे शहर झाले आहे.

असे वाढले शहराचे क्षेत्रफळ

• १९९७ ः २५० चौरस किलोमीटर

• २०१७ ः ३३१.५७ चौरस किलोमीटर

• २०२१ ः १८४.६१ चौरस किलोमीटर
  

पुण्यात गावे समाविष्ट करण्याचा इतिहास

• १९९७ ः भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात ३८ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

• २००१ ः यातील १५ पूर्ण आणि पाच अंशतः गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आली.

• २०१२ ः येवलेवाडीचा महापालिका हद्दीत समावेश.

• २०१४ ः ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी इरादा जाहीर२०१७ ः फुरसुंगी, देवाची उरूळीसह ११ गावांचा महापालिकेत समावेश

• २०२० ः २३ गावांचा समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

• ३० जून २०२१ ः २३ गावे समावेश करण्याचा अध्यादेश