पुणे - कोरोनामुळे (Corona) उत्पन्न घटल्याने नगरसेवकांच्या (Corporator) ‘स’ यादीतील (S List) कामे (Work) करण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. मात्र, आता गेल्या चार महिन्यात महापालिकेला (Municipal) अडीच हजार कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न (Income) मिळाल्याने ‘स’ यादीतील १० टक्के कामे करण्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये (Standing Committee) घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या वर्षात कामे होत नसल्याने चिंता लागलेल्या नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे. येत्या वर्षभरात आता १२०० कोटीची कामे मार्गी लागणार आहेत, स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली.

मार्च २०२० पासून पुण्यात कोरोनाची साथ सुरू झाली. त्यानंतर लॉकडाऊन लागल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार, महापलिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकातील खर्चावर बंधने घालत. केवळ 33 टक्केच विकासकामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आॅक्टोबर महिन्यात ८०० कोटींच्या नगरसेवकांनी सुचविलेल्या ‘स’ यादीतील कामांना मंजुरी दिली त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दुसरी लाट आल्याने खर्चावर बंधने घालण्यात आली. अंदाजपत्रकातील पैसे योग्य कामासाठी खर्च व्हावेत यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समिती नेमली. ‘स’ यादीतील कामे होत नसल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर ३० टक्केच कामाच्या निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोरोनाची दुसरी लाट कमी झालेली असताना पहिल्या चार महिन्यात जवळपास 2500 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. आत्तापर्यंत ११०० कोटीचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे सुमारे १४०० कोटीची बचत झाल्याने ‘स’ यादीतील १०० टक्के कामे करण्याचा व विकासकामाच्या निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

`स’ यादी म्हणजे काय ?

महापालिका आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात महसुली खर्च व भांडवली खर्च यासाठी ‘अ’ व ‘क’ यादीत तरदूत करतात. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांकडून त्यात बदल केले जात असताना नगरसेवकांनी त्यांच्या इच्छेनुसार कामे सुचविलेली असतात, त्यास ‘स’ यादी म्हणतात. कोरोनाच्या काळात या कामांवर बंधने आणली होती.