पुणे - तीन लाख रुपये द्या... एक वर्ष दरमहा पाच हजार रुपये वेतनाचे व्हाउचर आणि गावे समाविष्ट झाल्यानंतर कायमस्वरूपी नोकरी (Job) मिळेल, असे आमिष दाखवून गेल्या वर्षभरात २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरती (Bogus Recruitment) केल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे काही ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भरती केलेल्यांची नोकरी गावे महापालिकेत (Municipal) समाविष्ट झाल्यामुळे धोक्यात आली आहे. (Municipal Job in Three Lakh)

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला होता. परंतु, पहिल्या टप्प्यात ११ गावे समाविष्ट केली. उर्वरित २३ गावे महापालिका निवडणुकीपूर्वी समाविष्ट होणार होते. त्यामुळे या गावांतील ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरती केल्याचे समोर आले आहे. मांजरी बुद्रूक येथील एका ग्रामपंचायतीमध्ये अशा प्रकारे ३० कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती झाल्याचे एका तक्रारीवरून नुकतेच उघडकीस आले होते. जिल्हा परिषदेने ही सर्व भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

असाच प्रकार बावधन, सूससह २३ गावांमध्ये झाला असल्याच्या तक्रारी ‘सकाळ’कडे आल्या आहेत. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडून तीन लाख रुपये घेण्यात आले. त्यासाठी बोगस रेकॉर्ड तयार केले आहे. एक वर्षापासून या सर्व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्याचेही दाखविले आहे. त्यासाठी दरमहिना पाच हजार रुपयांच्या वेतनाचे व्हाउचर तयार करून ते देखील लाटले आहेत. तर दोन ते तीन महिने धनादेशाद्वारे वेतन देऊन हे कायमस्वरूपी कर्मचारी असल्याचा पुरावा तयार केला आहे. या सर्व प्रक्रियेत ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांचाही ‘हात’ असल्याचे समजते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बावधन ग्रामपंचायतीमध्ये अशा प्रकारे जवळपास २०, तर सूसमध्ये ३८ कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे समाविष्ट केल्यानंतर ग्रामपंचायतींमध्ये बोगस भरती केल्याचे निदर्शनास आले होते. महापालिकेने त्यामध्ये १३६ कर्मचाऱ्यांना सेवेत समावून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे उर्वरित २३ गावांतील अशा बोगस भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अधिकारीही रात्रभर जागे

२३ गावे समाविष्ट करण्याचा अंतिम आदेश बुधवारी सायंकाळी राज्य सरकारने काढला. त्यामुळे आज महापालिकेच्या ताब्यात ग्रामपंचायतीचे दफ्तर द्यावे लागणार, हे माहीत असल्यामुळे काही ग्रामपंचायतीत रात्रभर ग्रामसेवकांचे काम सुरू होते. एक वर्षापूर्वीच भरतीला मान्यता दिल्याचे ठराव करून सहा महिन्यांचे पगार व्हॉउचरवर, तर सहा महिन्यांचा पगार एक रकमी चेकने देऊन हे जुनेच कर्मचारी असल्याचे रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एरव्ही महिनोंमहिने कागद हलविण्यास वेळ लावणारे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक मात्र बुधवारी रात्रभर जागे राहून काम करीत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेकडून सर्व रेकॉर्ड प्राप्त झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जे पात्र ठरतील आणि आयुक्त जे निकष निश्‍चित करतील, त्यांनाच नोकरीवर ठेवण्यात येणार आहे.

- सुनील इंदलकर, उपायुक्त, पुणे महापालिका