पुणे : कोरोनानंतर अजूनही शैक्षणिक वेळापत्रक पूर्ववत नाही, लांबलेल्या निकालांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे, प्र-कुलगुरूंचे पद रिक्त आहे, तर दुसरीकडे दिवसेंदिवस विद्यापीठाची रॅंकींग घसरत चालली आहे,

असे गंभीर विषय असतानाही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत कंत्राट कुणाला मिळावे, सेवा वाढ कशी असावी, कुणाच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी वर्चस्ववादाची चर्चा रंगते. धोरणकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितालाच तिलांजली दिल्याचा प्रकार विद्यापीठात घडत आहे.

शनिवारी (ता.२२) विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक पार पडली. यामध्ये विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील घसरणीवर, तसेच विद्यापीठाच्या परीक्षा, प्राध्यापक भरती आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीने आवश्यक चर्चा होईल, असे अपेक्षीत होते.

मात्र, ते सोडून चर्चा नव्हे तर वादंग झाले. ते ही कंत्राट प्रक्रिया आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवावाढीच्या नियमाबद्दल! व्यवस्थापनाच्या बैठकीला विद्यार्थ्यांचा विसर पडला का, असा थेट प्रश्न विचारले असता सदस्य सागर वैद्य म्हणतात," विद्यापीठाचे काम व्यक्ती नव्हे विद्यार्थी केंद्री असावे.

इथले सर्वात महत्वाचे विषय हे विद्यार्थी, परीक्षा, शिक्षण संस्थांशी निगडित असावे ही आमची भूमिका आहे. व्यवस्थापन परिषदेतील वादग्रस्त विषयांची चर्चा मला समाज माध्यमात जाहीरपणे करायची नाही.

तो विद्यापीठाचा अंतर्गत विषय आहे. आम्हा सर्व शिक्षण घटकांतून निवडून आलेल्या सदस्यांचे जे आक्षेप, तक्रारी होत्या त्या आम्ही कुलगुरू यांच्याकडे सभेत जाहीर केल्या आहेत."

व्यवस्थापनाच्या हिताला प्राधान्य..

- कंपन्यांना कंत्राटापासूनच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या

- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वारंवार सामावून घेणे

- हाऊस किपींगच्या कंत्राटासाठीच्या अटी

- जी-२० आणि अर्थिक व्यवहार

विद्यार्थी हिताचे हे प्रश्न विसरले..

- प्र-कुलगुरूची नियुक्ती

- वेळेत निकाल लावण्यासाठी काय करावे

- विद्यापीठाची घसरलेली क्रमवारीसाठी

- प्राध्यापकांची रखडलेली पदभरती

- उशीरा होणाऱ्या प्रवेशांमुळे ओस पडणारे विभाग

- फोटोकॉपी, पुर्नमुल्यांकन आणि परीक्षां