कर्जवसुलीबाबत रिझर्व्ह बँकेची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे
बँका, वित्तीय संस्थाकडून कर्जदारांना होणाऱ्या त्रासापासून संरक्षण देण्यासाठी कठोर नियम

मुंबई, ता. ७ ः अनेकदा कर्जदारांकडून कर्जवसुली करण्यासाठी बँका, वित्तीय संस्थाकडून गैरपद्धतींचा वापर केला जातो. अशा सक्तीच्या कर्जवसुली पद्धतींविरुद्ध रिझर्व्ह बँकेने कठोर भूमिका घेतली असून, कर्जदारांचे संरक्षण करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. एक जानेवारी २०२७पासून ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने योग्य वसुली पद्धती निश्चित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक कर्जवसुली चौकट सादर केली आहे. कर्ज देणाऱ्या बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांचे वसुली एजंट कर्जदारांशी कसा संवाद साधू शकतात, प्रत्यक्ष भेटी कशा देऊ शकतात आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करू शकतात, याबाबत सविस्तर नियम आखून दिले आहेत. दीर्घकाळ कर्ज थकल्यास, कर्ज घेतलेले स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि लॅपटॉप दूरस्थपणे लॉक करण्याबाबतही नियम करण्यात आले आहेत.

सुधारित नियमांनुसार, वसुलीशी संबंधित कॉल आणि भेटींना साधारणपणे सकाळी आठ ते सायंकाळी सात या वेळेतच परवानगी असेल. या वेळेनंतर कोणत्याही संवादासाठी कर्जदाराची पूर्व विनंती किंवा स्पष्ट संमती आवश्यक असेल. वसुली एजन्सीच्या पहिल्या भेटीपूर्वी, कर्जदारांना किमान एक दिवसाची पूर्वसूचना मिळणे आवश्यक आहे. बँकांना प्रकरण हाताळणाऱ्या वसुली एजन्सीची ओळख उघड करणेदेखील बंधनकारक आहे. कर्जदाराच्या निवासस्थानी किंवा कामाच्या ठिकाणी भेट देताना वसुली एजंटकडे वैध ओळखपत्र, अधिकृतता पत्र आणि संबंधित वसुली सूचना असणे आवश्यक आहे. अधिकृत पत्रात वसुली एजन्सी आणि बँकेच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा संपर्क तपशीलदेखील समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. वसुली एजंटांना अपवादात्मक परिस्थितीत संवेदनशीलतेने वागण्याचे आदेशही ‘आरबीआय’ने दिले आहेत. एखाद्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा लग्नासारख्या कौटुंबिक समारंभांसारख्या प्रसंगी कर्जदारांशी संपर्क साधू नये. वसुली एजंटांना अपमानास्पद, धमकीवजा किंवा भीतीदायक भाषा वापरण्यास मनाई आहे. अनामिक कॉल, वारंवार होणारा छळ, सार्वजनिक अपमान किंवा कर्जदाराच्या कुटुंबाला, मालमत्तेला किंवा प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवणाऱ्या धमक्या देण्यास सक्त मनाई आहे. सोशल मीडियाच्या गैरवापराबाबतही उपाययोजना करण्यात आली आहे. वसुली एजंट कर्जदारावर परतफेडीसाठी दबाव आणण्याकरिता किंवा त्यांना लज्जित करण्याकरिता त्यांची वैयक्तिक माहिती, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग प्रकाशित किंवा प्रसारित करू शकत नाहीत.

बँकांवर अधिक जबाबदारी
बँकांना वसुलीच्या कामांवर बारकाईने देखरेख ठेवणे बंधनकारक करून त्यांची जबाबदारी आणखी कडक केली आहे. बँकांनी वसुलीशी संबंधित संभाषणांची नोंद करणे आणि कॉलची वेळ व फोन नंबर यांसारखा तपशील किमान सहा महिन्यांसाठी जतन करणे आवश्यक आहे. कर्जदारांनी वसुली एजंटांकडून गैरवर्तनाचा आरोप केला, तर अशा दस्तऐवजीकरणामुळे वाद मिटवण्यास मदत होईल. ‘आरबीआय’ने हे स्पष्ट केले आहे, की बँका बाह्य एजन्सींना दोष देऊन जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत. वसुलीची कामे तृतीय पक्षांना सोपवली असली तरी, नियामक मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्या पूर्णपणे जबाबदार राहतात. वसुली एजंटांना योग्य प्रशिक्षण मिळेल याची खात्री करण्याचे आदेशही बँकांना दिले आहेत.