पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील पश्चिम भागातील भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत पश्‍चिमेकडील ३६, तर पूर्वेकडील चार गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना नोटीसा देण्यात येतील. संमतीपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना ३० जुलैपर्यंतची मुदत असेल.

भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सामेवारी आढावा बैठक घेतली. एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारीत नियमाप्रमाणे नव्याने दर निश्चित केले आहेत. बाधित गावांबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांना सादर करण्यात आला.

बैठकीनंतर डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागांतील बाधित गावांचे फेरमुल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर, हवेली तालुक्यातील ३६; तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील चार बाधित गावांतील जमिनींची दरनिश्चिती करण्यात आली. त्यामुळे ८०४ हेक्टर जमिनींचे भूसंपादन करण्यात येईल.

बाधित खातेदारांची संख्या सुमारे दोन हजार ९९२ एवढी आहे. त्यांना दोन दिवसांत नोटीस देण्यात येतील. स्वत:हून संमतीपत्र देणाऱ्यांना २५ टक्के अतिरीक्त मोबदला मिळेल. पुर्वेकडील गावांत संपादीत केल्या जाणाऱ्या जमिनींचे फेरमुल्यांकन करून जिल्हा समितीला अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यासाठी वीस जुलैपर्यंत मुदत आहे.

वर्तुळाकार रस्त्याच्या पश्चिमेकडील बाधित ३२ गावांचे फेरमुल्यांकन करून दर निश्चिती करण्यात आली आहे, तर पूर्वेकडील ४८ गावांपैकी ४ गावांची दरनिश्चिती झाली असून ४२ गावांचे अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी २० जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

दर निश्चित झालेल्या गावांमध्ये बाधितांना विश्वासात घेऊन संमतीपत्र घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूधारकांना नोटीस बजावण्यात येणार असून त्यासाठी गावनिहाय शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी