केडगाव : भीमा पाटस कारखान्याची पुणे जिल्हा बँकेकडील १५० कोटी रूपयांची थकबाकी गेली दोन वर्षापासून थकलेली असल्याने बँकेने कारखाना जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष तथा दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांनी आज दिली.

थोरात म्हणाले, बँकेने कारखान्याला भांडवली कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज दिलेले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कारखाना थकबाकीत गेला आहे. अनेक प्रयत्न करूनही कर्जाची वसुली होत नाही. त्यामुळे बँकेच्या नियमानुसार आम्ही थकबाकीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. थकबाकीबाबत आम्ही कोणालाही वसुलीमध्ये सवलत देत नाही.

राज्यात महायुतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद पडललेल्या भीमा पाटस कारखान्याला ३६ कोटी रूपयांचे कर्ज दिले होते. त्या वर्षी कसातरी कारखाना चालू झाला. कारखाना सुरू रहावा यासाठी हे कर्ज दिले होते मात्र कारखाना पुन्हा बंद पडला. याचे सर्वांनाच मोठे आश्चर्य आहे. भीमा पाटसमुळे बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झाली आहे.

कारवाईबाबत थोरात म्हणाले, सुरक्षा कायद्यानुसार आम्हाला कारवाई करण्याच्या सुचना आल्या आहेत. कारखाना थकबाकीत गेलेला असताना कारवाई का केली नाही असा मुद्दा लेखापरिक्षणातही निघू शकतो. आमच्या अंगलट काही येऊ नये म्हणून सगळ्या गोष्टींची काळजी घेत आहे. कामकाजात कुठेही बेशीस्तपणा चालत नाही म्हणून पुणे जिल्हा बँक देशात टॅापला आहे.

याबाबत भीमा पाटस कारखान्याचे अध्यक्ष व भाजपचे आमदार राहुल कुल म्हणाले, कायद्याच्या, नियमांचा चौकटीत राहून आम्ही पुणे जिल्हा बँकेला काही प्रस्ताव दिले आहेत. ते बँकेने मान्य केले तर कारखाना सुरू करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश येऊ शकते. बँकेच्या कायदेशीर कारवाईला आमचा विरोध असणार नाही. मात्र बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी कारखान्याची जप्ती करण्यापेक्षा आमचे प्रस्ताव स्वीकारून कारखाना सुरू करण्यात पुढाकार घ्यावा. थोरात यांनी प्रस्ताव स्वीकारून सहकार्य करावे.