पुणे, ता. २४ : ‘‘उद्योगपतींच्या कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजदरात सवलत आणि परतफेडीसाठी मुदतवाढ दिली जाते. उद्योगपतींचा विचार होत असताना काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जाशी संबंधित सवलती दिल्या पाहिजेत. कारण, तो त्यांचा अधिकार आहे,’’ अशी भूमिका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मांडली.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या ६६ व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी माजी कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार सुनील कर्जतकर, माजी आमदार कल्याणराव पाटील, विलास शिंदे, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. के. व्ही. प्रसाद, अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, उपाध्यक्ष भीमसेन कोकरे, बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, मध्यवर्ती संशोधन समितीचे अध्यक्ष अभिषेक कांचन, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडलग आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, ‘‘शेतीसमोर पर्यावरण, हमीभाव, वाढता उत्पादन खर्च अशी अनेक आव्हाने उभी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ८० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून होती. शेतीखालील जमीन क्षेत्र मोठे होते; मात्र आता ते झपाट्याने कमी होत आहे. विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या जात आहेत. शेती आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची ठरत आहे. या परिस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि ज्ञानाधारित शेतीकडे वळण्याची गरज आहे.’’

पवार म्हणाले...
- कुटुंबातील सर्वांनी शेती करण्याऐवजी एक-दोन सदस्यांनी शेतीची जबाबदारी घ्यावी
- इतरांनी उद्योग-व्यवसाय किंवा अन्य रोजगाराकडे वळावे, ज्यामुळे शेतकरी सक्षम होईल
- बागायतदार संघाने ज्ञान, प्रयोगाला संशोधनाची जोड द्यावी
- कृषी औषधांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी

माजी कृषिमंत्र्यांची सरकारवर टीका...
कोकाटे यांनी सरकारच्या शेतकरी धोरणावर टीका करताना म्हटले, ‘‘समृद्धी महामार्गासाठी ७५ हजार कोटी, शक्तिपीठ प्रकल्पासाठी एक लाख कोटींची तरतूद केली जाते; मात्र शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. शेतकऱ्यांना पाणी, शेती अवजारे, कर्ज आणि अनुदान यांसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये व्यापक मदत मिळाली, तरच त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शेतीवर अवलंबून असलेल्या ६० टक्के जनतेसाठी ठोस धोरणे राबवली नाहीत, तर जेन-झी पुढे येतील आणि राजकारण करणेही अवघड होईल.’’

द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रमुख मागण्या
- व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी कायदा
- शेतीमालासाठी किसान रेल्वे चालवावी
- इलेक्ट्रिक (ईव्ही) कृषी वाहनांना सवलती
- थकीत कर्जाचे पुनर्गठन
- सहा लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज
- दहा एचपीपर्यंत कृषिपंपाला वीजमाफी