पुणे - पुणे पोलिसांकडे तीन महिन्यांपूर्वी १५० बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्या (पॉक्‍सो)अंतर्गतची प्रकरणे दाखल होती. या प्रकरणांची दखल घेऊन, तीन महिन्यांत तब्बल ९० प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला. त्यामुळे पोलिसांकडे ‘पॉक्‍सो’अंतर्गतची ६० प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यावर पोलिसांकडून काम सुरू आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

हैदराबाद, उन्नाव येथील सामूहिक बलात्कार, खून प्रकरणाच्या घटनांनी संपूर्ण देश हादरला आहे. देशभरात विविध ठिकाणी या घटनांबाबत निषेध नोंदविला जात आहे.

त्यामुळे देशातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी चिंता व्यक्त करून, पॉक्‍सो कायद्यांतर्गत आलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींना दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असू नये. संसदेने दया याचिकांवर फेरविचार करावा, असे विधान केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्याकडे दाखल असलेली पॉक्‍सोअंतर्गतची प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी हे दोन मंत्री समन्वय ठेवणार 

या पार्श्‍वभूमीवर पुणे पोलिसांकडे दाखल असलेल्या ‘पॉस्को’अंतर्गतच्या गुन्ह्यांच्या सद्यःस्थितीबाबत माहिती घेण्यात आली. ‘पॉक्‍सो’अंतर्गतची प्रकरणे प्रलंबित राहण्यास पीडितांचे वयाचे दाखले मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, आरोपी न मिळणे, डीएनए प्रमाणपत्र, सीए प्रमाणपत्र अशी तांत्रिक कारणे कारणीभूत ठरतात. पुणे पोलिसांकडून ‘पॉक्‍सो’अंतर्गतची प्रकरणे तत्काळ मार्गी लागावीत, यासाठी वकिलांच्या मदतीने कार्यशाळा घेण्यात आल्या.